राजनीति
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी
सुशासन र तीव्र आर्थिक विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । ललितपुरमा आयोजित विकास बहस कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार सुशासन र
कांग्रेसमा बृहत् एकताको पहल, संस्थापनइतर नेताहरूको सभापतिसँग भेट
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षका केही नेताहरूले पार्टी सभापतिसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसद्वारा अजित मिजार परिवारलाई न्याय दिन माग
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले काभ्रेका अजित मिजारको परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै काठमाडौंमा
राप्रपाको वैधानिकता नसकिएको दाबी, भ्रममा नपर्न प्रवक्ता श्रेष्ठको आग्रह
जेष्ठ, २१ काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीको वैधानिकता समाप्त नभएको
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाडौं, २१ जेष्ठ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ।
लुम्बिनी सरकारका एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी
जेष्ठ २०, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी चार जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
जेष्ठ २०, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य,
मोदीसँगको भेटपछि रवि लामिछाने : विकास कूटनीतिको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्न सहमत छौं
जेष्ठ २०, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा विष्णु विश्वकर्माको आलोचना
जेष्ठ २०,काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा
प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो : केपी शर्मा ओली
जेष्ठ २०, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको
कानुन समितिको कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित
जेष्ठ २०, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित
