Tag: सर्वोच्च-अदालत
जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने, आचारसंहिताविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ , बैशाख ६ । सर्वोच्च अदातलतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । यस अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र
निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं बैशाख ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटउपर आज (मंगलबार) पेसी तोकिएको छ । हिजो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको पेसी आजका लागि पेसी तोकिएको हो
सर्वोच्चको आदेशः ‘राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्नू’
काठमाडौं, चैत २३ । सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
माधव नेपालसहितका सांसदको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
काठमाडौं । चैत २० । । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको माधव नेपालसहितका सांसदको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । ओलीले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल
तीन एआईजी बढुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं, चैत १७ । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महनिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवाको निर्णयमा असन्तुष्ट डीआईजीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । असन्तुष्ट डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र
माधव नेपालको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं, चैत १०। सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। न्यायाधीशद्वय टंकबहादर मोक्तान र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइने
कानुन व्यवसायीको माग : ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको काममा रोक लगाइयोस्
काठमाडौं, चैत ९ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकियो
काठमाडौं, चैत ९ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तवििरुद्ध
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ , चैत ८ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भनि जारी गरेको आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
काठमाडौं, चैत ४ । तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ । आज (शुक्रबार) ११ रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा
५२ संवैधानिक पदमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामाथि सुनुवाइ जारी, के आउँला फैसला ?
काठमाडौं , चैत ४ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज
काठमाडौं, चैत २ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा
