संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

काठमाडौं, चैत ४ ।  तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

आज (शुक्रबार) ११ रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब यसको सुनुवाइ आगामी बुधबार बस्ने संवैधानिक इजालसमा हुनेछ ।

संवैधानिक इजलास हरेक साताको बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने नियम छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि त्यससम्बन्धी सबै रिट पेशी तोकेको थियो । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । संवैधानिक परिषदको बहुमतबाटै निणर्य गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको निवेदकको जिकिर छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निणर्यमा संलग्न भएकाले सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने भन्दै विवाद भएको थियो । एकाथरीले चोलेन्द्र शमशेर बस्नै नमिल्ने र अर्को पक्षले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलास नै प्रभावित भएको थियो ।

तर महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेसँगै यससम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ अगाडि बढेको हो । ओली सरकारका बेला संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिष्कार गरेका थिए ।

पटक पटक बैठक बहिस्कार गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतबाट निणर्य गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यही अध्यादेशका आधारमा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको निणर्य गरेका थिए ।