कानुन व्यवसायीको माग : ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको काममा रोक लगाइयोस्

काठमाडौं, चैत ९ ।  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अध्यादेश नै संविधानको व्यवस्था मिचेर ल्याएको बताएका थिए । उनले त्यसरी ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थासमेत मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको र सोही सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार नगरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएको बताएका थिए ।

‘प्रारम्भमा नै भन्दा अध्यादेश बेठिक छ । प्रधानमन्त्रीले एउटै विषयमा संसद् छलेर तीनवटा अध्यादेश ल्याए । त्यसरी ल्याउनै पाइन्न । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन थियो; त्यस्तो बेलामा अध्यादेश किन ल्याइयो ?’ उनले भने, ‘त्यसरी ल्याइएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेन । बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित हुनुपर्छ । तर, अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार तीन जना उपस्थित भएर बैठक बस्यो । त्यो तीन जनाको बैठक बस्ने कुरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ विपरीत छ ।’

अध्यादेशबमोजिमको कोरम नपुगी बसेको बैठकले गरेको निर्णय भएकाले अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार पनि अध्यक्षबाहेक ३ जना सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने अधिवक्ता बिडारीले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएको बैठकले २०७७ मंसिर २० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अन्तरिम आदेश जारी गरी असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले अध्यादेशसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर फैसला हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । शक्तिको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति गरिएको उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्त राजु चापागाइँले संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशबारे जुन मापदण्डको व्यवस्था गरिएको हो‚ तिनको उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएको बताए । ‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । ‘तत्काल केही कार्य गर्नका लागि आवश्यक परेमा’ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यसको संवैधानिक अर्थ के हो भन्नेबारे अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ती मापदण्डअनुसार अध्यादेश ल्याइएको देखिँदैन । संसद् नभएको र केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो । तर‚ अध्यादेश ल्याउँदा केही पनि थिति पुर्‍याएको देखिएन ।’

राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको चापागाइँको भनाइ थियो । ‘सुनियोजित रूपमा तत्कालीन सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो,’ उनले भने । वैधानिक तरिकाले ल्याएको अध्यादेशले मात्रै ऐनसरहको मान्यता पाउने भएको तर त्यतिबेला जारी गरिएका अध्यादेश असंवैधानिक, संविधानको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने गरी ल्याइएकाले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

संवैधानिक इजालसमा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गत शुक्रबारबाट थालिएकोमा बुधबार त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै ती पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् । सोही नियुक्तिलाई अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल, कीतृनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा उजुरी दिएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीहरू

प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग

मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग

रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग

विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग

सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग

भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

२०७८ वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी

हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग

वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग

दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग

मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग

उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग

मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग