५२ संवैधानिक पदमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामाथि सुनुवाइ जारी, के आउँला फैसला ?

काठमाडौं , चैत ४ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ । तत्कालीन सरकारले दुई पटक गरी ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा रहँदासम्म यो रिटमाथिको सुनुवाइ टार्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जवराले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा भाग लिएर त्यसको बचाउमा सुनुवाइ समेत प्रभावित गरेपछि अहिले उनीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव टेबल भएको छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक परिषदमा उपस्थितिको बहुमतले निणर्य गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर ५२ पदाधिकारीहरु संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त भएर कार्यरत छन् । अध्यादेश जारी र नियुक्ति दुबै संविधान विपरित भएकाले खारेज हुनपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यो रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले त्यसरी नियुक्ति भएका पदाधिकारीको भविष्य निर्धारण गरिदिने छ । सुनुवाइपछि अध्यादेश र नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर भए ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति एकसाथ खारेज हुनेछ ।