नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज
काठमाडौं, चैत २ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूह ( हाल लोसपा)लाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए।
संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अलपत्र पारेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते अध्यादेशको औचित्य नभएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बुधबार कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्