राजनीति
सुकुम्बासीलाई दिएको अल्टिमेटम फिर्ता लिन कांग्रेसको माग
काठमाडौं। , २५ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी परिवारलाई आश्रयस्थल खाली गर्न सरकारले
सभामुखको आग्रह अस्वीकार, विपक्षीले संसद्मा विरोध जारी राख्यो
काठमाडौं। , २५ असार । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्मा भइरहेको निरन्तर अवरोधको शैली परिवर्तन गर्न
मानवअधिकार आयोगका ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएनन्
काठमाडौंं, २४ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक
प्रतिनिधिसभाको घम्साघम्सीबारे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, सभामुखले सचिवालयलाई दिए निर्देशन
काठमाडौंं, २४ असार । प्रतिनिधिसभामा नियमावली पारित गर्ने क्रममा जेठ १७ गते भएको घम्साघम्सीबारे गठित
‘सरकारले भात खान्छ कि के खान्छ ?’ मल अभावबारे सांसद सन्तोष राजवंशीको प्रश्न
काठमाडौंं, २४ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सन्तोष राजवंशीले रोपाइँको मुख्य समयमा
गोविन्द कार्की मुख्यसचिव नियुक्त
काठमाडौंं, २४ असार । सरकारले गोविन्द कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेका पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौंं, २४ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका विष्णु
नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन र पर्यटन विधेयक संसदीय समितिमा पठाइयो
काठमाडौंं, २४ असार । प्रतिनिधिसभाले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका
‘रास्वपा आफैं वासिङ मेसिन हो ?’ सरकारमाथि पद्मा अर्यालको प्रश्न
काठमाडौंं, २४ असार । नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले वहालवाला मन्त्री र सांसदलाई
दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो
काठमाडौंं, २४ असार । प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा
सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेनमाथि प्रश्न, ३९ दिनसम्म संसद्मा जवाफ आएन
काठमाडौंं, २४ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ
खानेपानी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु: सचिव पुडासैनी
काठमाडौंं, २४ असार । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनको
