राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित ४ सांसद पदमुक्त नहुने, राप्रपाको सिफारिसलाई अस्वीकृत

काठमाडौं, २४ भदौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशसभाका आफ्ना ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिसलाई बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले अस्वीकृत गरेको छ। प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले राप्रपाको निर्णय कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गर्दै उनीहरू पदमुक्त नहुने निर्णय गरेकी हुन्।

योसँगै राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित सांसदहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिको प्रदेशसभा सदस्य पद यथावत् रहने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव ९कानुन० प्रकाश चापागाईंका अनुसार, राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयबाट थापा, विष्ट, तामाङ र प्रजापतिलाई पदमुक्त गर्न पठाइएका पत्रहरू अध्ययन गर्दा कारबाहीको कानुनी आधार र प्रक्रिया नपुगेको पाइएको हो।

संसदीय दलको कुनै पनि ह्विप उल्लङ्घन नभएको अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ विपरीत अधिकार क्षेत्रविहीन निकायबाट कारबाहीको निर्णय भएको उनले बताए । ह्विप उल्लङ्घन भएको खण्डमा संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले विवरण तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रवक्ता चापागाईंले बताए ।

उनका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम संसदीय दलबाट प्रक्रिया अघि नबढाई सिधै पार्टीको केन्द्रीय दल र कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराइएको पाइएको छ। सचिवालयले सम्बन्धित सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण वा सफाइ पेस गर्नका लागि केबल १२ घण्टाको अत्यन्तै छोटो समय दिइएको र पत्र उनीहरूले प्राप्त गरे र नगरेको कुनै प्रमाण संलग्न नभएकाले यसलाई ‘भ्रामक अवसर’ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत ठहर गरेको छ।

राप्रपाको विधान २०४८ को दफा २९ को उपदफा ९१३० अनुसार अनुशासन समितिको सिफारिसमा मात्रै सचेत, निलम्बन वा निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अनुशासन समितिको प्रतिवेदन विना नै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सिधै कारबाहीको निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले पत्र सङ्ख्या १०६ र १०७ मार्फत प्रदेशसभा सचिवालयलाई ४ सांसदलाई निष्कासन गरिएको जानकारी गराउँदै पद रिक्त गर्न माग गरेको थियो।