बजेट भाषण आज, करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, १५ जेष्ठ । आर्थिक वृद्धिदर, पूजिगत बजार आरालो, सरकारको लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको, नेकपाको एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै आलोचित बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिब १६ खर्ब को बजेट ल्याउँदै छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक वितरणमुखी कार्यक्रम राख्दै खुकुलो बजेट ल्याउने भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, केही उत्पादनलाई अनुदान, युवाका नाममा राजनीतिक कार्यक्रम, कृषि तथा स्वदेशी उद्योग भन्दै अनुदानलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बजेटमा घोषणा गरिँदै छन् । दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित कार्यक्रम ‘सांसदलाई बजेट’ बारे अर्थमन्त्री खतिवडा मंगलबार रातिसम्म निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १६ खर्ब हाराहारी हुनेछ । यो बजेटका लागि १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमबाट जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गर्नेछन् ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुरुमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउन स्रोतको सीमा तोकिदिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो अंकभित्रै बजेट आकार अटाउन नसकिने सम्भावना देखाउँदै अर्थ सचिव राजन खनाललाई योजना आयोग पठाएका थिए ।

खनालले आयोगमा खबर गरेपछि मंगलबार स्रोत समितिको बैठक बसेको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, राजस्व सचिव खनाल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालसहित बसेको बैठकले सीमा बढाइदिएको छ ।

‘योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा तोकिएको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट ल्याउन पाउने निर्णय स्रोत समितिले गरिदिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा सकेसम्म पहिलेकै सीमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर राजनीतिक र केही वितरणमुखी कार्यक्रमका कारण योभन्दा माथि गई १५ खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थका अधिकारीहरूले सुनाए । बजेटमा नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिँदै छ ।

बजेटमा वृद्धभत्ता हजार रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्ताव छ । हाल वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँसम्म छ । वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ र्पुयाउने भनिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष वृद्धभत्ता नबढाएपछि आलोचना भएको थियो । वृद्धभत्ता र सांसदलाई बजेट नबढेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य शीर्ष नेताले अर्थमन्त्रीको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री फेरेर भए पनि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका थिए । दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख १ गते वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्थमन्त्री यहीं हुनुहुन्छ, बजेट नआई भन्न त नमिल्ने हो, तर वृद्धभत्ता बढ्छ’ भनेका थिए ।

हाल २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडामाथि कर्मचारीको तलब बढाउन पनि दबाब छ । ‘मंगलबार मात्रै मुख्य सचिव नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको सिफारिस गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २७ ले मुख्य सचिव संयोजक, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरावलोकन समिति व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

बजेट भाषण ४ बजे हुने
अर्थमन्त्री खतिवडासहितको समूहले मंगलबार राति अबेरसम्म बसेर तयार पारिएको बजेट बुधबार अपराह्न ४ बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछन् । ‘हामीले बजेटको सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर खत्रीले भने, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्यका केही अंश पुनः हेर्ने र छाप्ने काम मात्रै बाँकी छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार साँझ बजेटको ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भने जारी राखेका छन्,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

अघिल्लो बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम समावेश नभएपछि सरकारमाथि दबाब परेको थियो । ‘यस पटक पनि अर्थमन्त्री र बजेटकै कारण सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक छलफल गरिरहनुभएको होला,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने ।

बजेटमा के कार्यक्रम छ ?
अघिल्लो पटक निकै कठोर देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम घोषणापक्रका महत्त्वाकांक्षी कार्यत्रममा यस पटक सम्झौता गर्ने निश्चित जस्तै छ । यस वर्ष ‘युवा परिचालन वर्ष’ घोषणा गर्दै बेरोजगार भक्तादेखि वितरणका केही कार्यत्रम आउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम र युवालक्षित कार्यक्रमका लागि पनि केही वितरण गर्ने मुडमा अर्थमन्क्री छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि यसै वर्ष सुरु स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । क्यान्सरजस्ता रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण खोप कार्यक्रम आउनेछ । कृषि अनुदान परिमार्जन हुनेछ । कृषकले सोझै पाउने गरी पचास प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यक्रम आउनेछ ।

पूर्वाधारमा विगतकै निरन्तरता
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारमा आउँदो बजेटले विगत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

मागअनुसारै बजेट दिने तयारी अर्थको छ । यसपछि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । आउँदो वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी आयोजना बैंकको घोषणासमेत हुँदै छ । आयोजना बैंकमा करिब ४ सय योजनाको सूची योजना आयोगले तयार पारिसकेको छ ।

आउँदो ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै बजेट विनियोजन हुनेछ । यी तीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने अर्थ स्रोतले बताएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ । आउँदो वर्ष सुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि पनि बजेट पर्याप्त छुट्याइएको स्रोतले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

कालीगण्डकी तिनाउ, तमोर चिसाङ डाइभर्सन र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई समेत यस वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्मनिर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना हो ।

वर्षौं अघिदेखिको बजेटमा समावेश हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जालले जोड्ने विषयले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । पानीजहाज कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजनको तयारी छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै २० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदै छ ।

यातायात प्राधिकरण स्थापनाको घोषणा र बजेट विनियोजन हुनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको पनि घोषणा हुनेछ । भक्तपुरको दुवाकोटमा यसै वर्षबाट निर्माण गर्ने भनिएको वीर अस्पतालको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

उपत्यकामा तीन र पाँच हजार व्यक्ति अट्ने छुट्टाछुट्टै सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिनेछ । हरेक प्रदेशका २ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा आउनेछ ।

संघीय संसद् भवन, राजकीय अथिति गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

यी भवन निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजनको तयारी छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिई सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन हुनेछ ।

आयातमा कठोर नीति
दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा आयात नीतिमा भने कठोर हुने निश्चित छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूपका कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।

विलासिता अनावश्यक भन्दै केही सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउँदै छ । चुरोड, बिँडी, खैनी, मदिरालगायत केही सामग्रीको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढ्नेछ ।

एकतिहाइ रकम प्रदेश–स्थानीय तहलाई
करिब एकतिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्च गर्ने क्षमता, मानव विकास सूचकांक, न्यून विकासको सूचकांकलगायत सूचकका आधारमा एक सूत्र तयार पारी त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ शीर्षकमा सरकारले बजेट दिनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वको १५र१५ प्रतिशत, रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको २५र२५ प्रतिशत र संविधानले तोकिदिएका ४ प्रकारको अनुदान केन्द्र सरकारले दिने हो । यो सूत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश नम्बर ३ ले पाउनेछ ।

त्यसपछि क्रमशः १, ५, २, ७, ४ र कर्णाली प्रदेशले पाउने अर्थ स्रोतले बतायो । संविधानले व्यवस्था गरेका ४ वटा अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाउनेछ । त्यसपछि क्रमशः ७, २, ५, ४, १ र ३ नम्बर प्रदेशले अनुदान पाउनेछन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ४सय ३४ कैदी छाडिँदै
काठमाडौँ, १५ जेठ । आज गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ४३४ कैदी छाडिँदै छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसका दिन बुधबारदेखि लागू हुने गरी ४ सय ३४ जना कैदीलाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्दै छाड्ने भएको हो । उनीहरू आजै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा छुटदैछन् । मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरी रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीले भने यस्तो कैद सजायको छुट पाउने छैनन् । कानुनअनुसार राष्ट्रिय उत्सवका दिन गणतन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाबाहे को बाँकी सजाय मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिने घोषणा भएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको हो । यो परम्परा चलिआएको छ । दुईतिहाईको सरकारले ल्याउन लागेको यो बजेट जनता मुखि हुन्छ या हुादैन ?