राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनामा के के राखे त लक्ष्य ?

काठमाडौं, १३ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना २०८१/०८२–२०८५/८६ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । यसलाई आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरि मस्यौदालाईअन्तिम रुप दिएको हो ।
उक्त बैठकबाट प्राप्त हुने सुझाव समेटेर आयोगले १६औं योजनालाई अन्तिम रूप दिने आयोग उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयोगले १६औं योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट १६औं योजनाको दस्तावेज स्वीकृत भएसँगै यो प्रकाशन भई सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलमा उठेका विषय र आएका सुझावलाई मिल्नेजति समेटेर आयोगलाई अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएको छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसै आवधिक योजनामा आधारित भएर बन्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण रहेको उनको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
यसअघि आयोगले माघभित्रै १६औं योजना तयार पारी सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गठबन्धनमा आएको फेरबदल र योजना आयोगका सदस्यको फेरबदलले यो प्रक्रिया केही पछाडि धकेलिएको गएको छ ।

१६औं आवधिक योजनाको सोच सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि राखिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६औं आवधिक योजनाको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु रहेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र मानीवय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नुलाई समेत योजनाको उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आधार वर्ष २०७९/०८० मा ‘३५’ रहेको स्थिति सुधार गरी १६औं आवधिक योजनाभित्र ‘४३’ पुर्याउने गरी लक्ष्य लिइएको छ ।

विधिको शासन सूचक आधार वर्षमा ०.५२ रहेकोमा यसलाई बढाएर ०.८० पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदाको छ । आधार वर्षमा निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ प्रतिशत रहेकोमा १६औं योजनाभित्र ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।

अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा फछ्र्यौट अनुपात ६४ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ७५ प्रतिशत र्पुयाउने १६औं योजनाको लक्ष्य रहने भएको छ ।
कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९० प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अहिले ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता प्रतिशत ७४ रहेकोमा बढाएर शतप्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य यस योजनाको रहने भएको छ ।

बाध्यकारी श्रमको दर शून्यमा झार्ने, उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार संख्या १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत यस योजनाको रहने भएको छ ।

आर्थिक वृदिदर: 
१६औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । २०७९÷८० मा २.२ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । यस वर्ष १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई यो आवधिक योजनाभित्र २ हजार ४ सय १३ र्पुयाउने लक्ष्य आवधिक योजनाको रहने भएको छ ।
अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशतलाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने १६औं आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

औसत आयु ७३ वर्ष:
१६औं आवधिक योजनाले औसत आयु ७३ वर्ष पुग्ने अनुमान गरेको छ । आधार वर्षमा औसत आयु ७०.५ वर्ष छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ७७ प्रतिशत रहेकोमा अब ९० प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य छ । उच्चमध्ये स्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको परिवार संख्या २५.८ प्रतिशत रहेकोमा ४५ र्पुयाउने लक्ष्य छ ।

साक्षरता दर ८५ प्रतिशतः
मस्यौदामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । अहिले साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

मेगावाट विद्युत् उत्पादनः
अहिले २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत् आगामी पाँच वर्षभित्र ११ हजार ७ सय ६९ र्पुयाउने लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत उपयोग ३ सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले ९६.७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत् पहुँचमा पुगेकोमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुर्याउने १६औं आवधिक योजनाको लक्ष्य रहने भएको छ । इन्टरनेटमा शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँच र्पुयाइने भएको छ ।

यो लक्ष्य भेटाउन सकेमा नेपालले केहि हकमा भएता पनि विकास भएको हेर्न पाइन्छ । उद्यपि यो प्रयाप्त भने होइन । साँच्चै नेपालले विकासमा फड्को मार्ने हो भने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति रोक्ने रणनीति ल्याउनुपटर्छ ।