निर्माण व्यवसायीको कानून बमोजिम आएका दाबी भुक्तानी अब रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं, २० माघ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिइसकेको बताएका छन् ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बोकाएको दायित्व सबै वर्तमान सरकारले पूरा गरेको बताएका हुन । उनले अघिल्लो वर्षको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दा केही समय अप्ठेरो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व व्यहोरेर अघि बढेको बताए । उनले अब निर्माण व्यवसायीको कानूनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रुपमा दिनसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले कानूनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी नरोकेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर विधिपूर्वक भुक्तानीका लागि आएका दाबीलाई सहज रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने अवस्था आएको बताए । उनले भुक्तानी दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले विधिपूर्वक गरेको दाबी भुक्तानी बाँकी नभएको र दाबी भए बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले बैंकहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको उल्लेख गरे ।

उनले मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको भन्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ निर्माण व्यवसायीहरुको गत वर्षको सिर्जित भुक्तानी बाँकी थियो । गत वर्षको भुक्तानी ठूलो आकारको दायित्व सहित सरकारको काँधमा आएको थियो । भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गरेको थियो । कानूनसम्मत रुपमा दाबी गरेको भुक्तानी हुँदै आएको हो । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर कसैले विधिपूर्वक भुक्तानी माग्दा सहज रुपमा पाउने अवस्थामा आएका छौं । भुक्तानी दायित्व आज भन्दा पनि विगतको दायित्व थियो । त्यो दायित्वबाट सरकार बाहिर निस्किएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको भन्ने विषय सान्दर्भिक देखिँदैन । सरकारले गत वर्षको समेत दायित्व पूरा गरेर निर्माण व्यवसायीहरुले दाबी गरेको भुक्तानी पाउनुहुन्छ । बिल समिट गर्ने बित्तिकै भ्याट बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि कहिले पाउने वा नपाउने विषयको चिन्ता गर्नु सान्र्दभिक हुँदैन । विधिपूर्वक दाबी भुक्तानी बाँकी छैनन र बाँकी रहँदैनन् । बैंकहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको कुरा सत्य हो । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई मात्रै गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा भएको समस्या समाधान गर्नु निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय हो । नीतिगत रुपमा सरकारले सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ।’

उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे। उनले अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण सहजिकरण गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको नीति परिमार्जनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढेको दाबी गरे । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यहीअनुसार सरकारले योजना बनाइरहेको बताए ।