समाचार

गोलाप्रथा लागू भए इजलासमा फर्किने मनस्थितिमा न्यायाधीश

काठमाडौं, मंसिर १ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश शर्तसहित इजलास फर्किन तयार , शुक्रबारसम्म ‘फूल कोर्ट’

काठमाडौं, कातिक ३० । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको

थपिए ३७७ कोरोना संक्रमित, ४ जनाको मृत्यु

काठमाडौं, कातिक ३० । नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट आज थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै

नागरिकलाई कहिलेसम्म न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ? विवाद वार्ता र संवादबाट छिटो अन्त्य होस्

काठमाडौं । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा गैर जिम्मेवार देखिएको बताएका छन् । नेपाल

प्रधानसेनापति शर्मा र गणतन्त्र कोरियाका राजदूत सुकबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ , कातिक ३० । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र मित्रराष्ट्र गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क चोंग

ग्यास चुल्हो किन बाल्ने ? हामीसँग बिजुली नै फालाफाल छ: प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं, कातिक ३० । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले

देशभर चिसो बढ्दै, बाजुरा, हुम्ला र मुगुवासी बेसी झर्न थाले

काठमाडौं, कातिक ३० । पछिल्लो समय देशभर चिसो बढ्दै जान थालेको छ । गत वर्ष

विप्लवद्वारा सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन, काठमाडौंबाट १४ जना कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं, कातिक ३० । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध नेपाल बन्दमा उत्रिएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’  नेतृत्वको

सर्वोच्चमा २२ दिनपछि अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ, चार न्यायाधीश इजलास फर्किए

काठमाडौं, कातिक ३० । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलित

‘विचौलियाका नाइके कुर्सी छोड’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मंगलबार पनि सर्वोच्चमा प्रदर्शन

काठमाडौँ , कातिक ३० । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा माग गर्दै मंगलबार पनि नेपाल बार

मुस्ताङ हिमपहिरो ६७ वर्षयताकै ठूलो, कति स्वाभाविक?

काठमाडौं,  कार्तिक ३० -मुस्ताङमा आइतबार बिहान करिब ९ बजेदेखि सामान्य रुपमा आवाजसहित आएको हिम पहिरोले

भ्रष्ट्राचारका उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका : अख्तियार प्रतिवेदन

काठमाडौं,कातिक ३०। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघ, प्रदेशभन्दा बढी स्थानीय तहका आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी उजुरी