पत्रकार महासंघको महाधिवेशन फागुन ४ र ५ गते हुने तय , बैठकले गर्यो यस्ता निर्णय

काठमाडौं , माघ ५ । नेपाल पत्रकारको महाधिवेशनको मिति तय भएको छ । महासंघको २६ औं महाधिवेशन आउँदो फागुन ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।

शनिबार र आइतबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।

साथै महासंघले आउँदो माघ २० गतेसम्म सबै शाखाहरुको साधारणसभा र माघ ३० सम्म प्रदेशको साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको महासचिव रमेश विष्टले जनाकारी दिए ।

बैठकले महासंघले निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न १ जना वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा ४ जना अधिवक्ता र समावेशी क्षेत्रका पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको समेत बताएको छ ।

महासंघले अनुमोदन भएका नयाँ सदस्यको विवरण माघ १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन प्रदेश समितिलाई भनेको छ ।

पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको संविधान, नागरिक अधिकार एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच आउन नदिन महासंघ सजग र थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।

त्यस्तै संविधान कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको छ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारलाई बिना नियुक्ति पत्र काममा लगाउने, सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, नियमित पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा राख्ने र गैरकानुनी तबरले निस्काशन गर्ने गतिविधि नरोकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गर्दै आएको आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई लैंगिक विभेद नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहबाटै मिडियाको दर्ता, नवीकरण, विज्ञापनको रकम भुक्तानी, प्रेस पास वितरण र विमाको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । महासंघले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

स्वरोजगारमूलक मिडियालाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्ने संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमको नवीकरणलाई सहज बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।