पूर्वडीआजी कोइरालाको कैद सजाय कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन, अब के होला ?

काठमाडौं, साउन ९ । श्रीमती हत्या मुद्दा अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । कोइराला छुटेकै दिन बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको हो ।

कोइरालालाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा १५ असारमा सर्वोच्चले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जुन फैसलाको आलोचना बढिरहेका वेला महन्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । ‘आजै निवेदन तयार गरी दर्ता गराएका छौँ । थप प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु हुन्छ होला,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘हामीले यो मुद्दा सर्वोच्चका पुराना फैसलाकै प्रतिकूल भयो भन्ने आधारमा निवेदन दर्ता गर्न लागेका हौँ ।’

पुराना नजिरको विपरीत भएको र सर्वोच्चले यस मुद्दामा प्रयोग गरेको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर महलको प्रयोगको अवस्थाजस्ता विषय उठाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनको निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए । यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । जसमध्ये केहीमा फैसला उल्टी भएकाले कोइरालाको मुद्दामा पनि मुद्दा उल्टिने सम्भावना रहेको रेग्मीको बुझाइ छ । सीमित अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको अवस्था भए पनि आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना देखेर पुनरावलोकन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २० मा मुद्दा दोहोर्‍याउने तथा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि न्यायिक निकायले आफ्नो फैसला आफैँ पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भए पनि सर्वोच्चका लागि यस्तो व्यवस्था हुन्न । सर्वोच्चको फैसलामाथि कतै पुनरावेदन नलाग्ने भएकाले सर्वोच्च अफैँले पुनरावलोकन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संहिताको दफा २२० को उपदफा २ मा पुनरावलोकनको अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनार भएपछि मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा’ पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पनि यस्तो निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता दोस्रो आधार टेकेर पुनरावलोकनमा गएको हो । पहिला फैसला गरेकाबाहेकका न्यायाधीशले यस्ता निवेदनउपर आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो थियो घटना र सर्वोच्चको सजाय
२७ पुस ०६८ मा श्रीमती गीता ढकालसँग विवाद हुँदा उनलाई धकेलेको र चोट लाग्दा उनको मृत्यु भएको रञ्जन कोइरालाले प्रहरीलाई बताएका छन् । त्यसपछि प्लास्टिकमा बेरेर उनले गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा जलाएका थिए । सोही वर्ष ८ माघमा शव जले÷नजलेको हेरेर फर्किँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई कर्तव्य ज्यानमा दोषी करार दिँदै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यसविरुद्ध कोइराला पाटन उच्च अदालत पुगे पनि जिल्लाकै फैसला सदर भयो ।

यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा पनि १५ असारमा उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा ‘चित्तमा पर्न जानेजस्तो देखिएको’ भन्दै अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ को प्रयोग गरेर ११ वर्ष ६ महिना सजाय घटाइदिएको थियो । उनी जेल बस्दा २३ र २० वर्षका उनका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले उनको सजाय घटाइदिएको थियो ।

श्रीमतीको हत्या कर्तव्य हो भनेर स्विकार्दा स्विकार्दै पनि भवितव्य भएको आधारमा केवल आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरिएको थियो । त्यसपछि उनी बिहीबार कैदमुक्त भइसकेका छन् । जेलबाट छुट्दा रञ्जनलाई लिन उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन् । सो घटनामा रञ्जनलाई उचालेको भन्दै उनलाई पनि मतियारका रूपमा एक वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।

पीडित परिवार असन्तुष्ट
रञ्जनको सजाय घटाइएकोमा मृतक गीता ढकालका आफन्तले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरूलाई अन्याय भएको गीताका बाबु हरेराम ढकालले बताएका छन् । ‘त्यसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ, यस्तोमा कानुनअनुसार २० वर्ष सजाय त हुन्छ भन्ने लागेको थियो, साढे आठ वर्षमै मक्सद पूरा हुन्छ भन्ने न्यायलयलाई लाग्छ भनेर २० वर्ष सजायको व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो,’ ढकालले भने ।नयाँपत्रिका दैनिकबाट