सुदूरपश्चिममा पर्याप्त किट नहुँदा परीक्षण सुस्त

द्दकाठमाडौं, बैशाख ५ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामग्रीको अपर्याप्ताका कारण शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना परीक्षण सुस्त भएको छ । र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट ९आरडिटी० विधिको काम केही तीव्र देखिए पनि पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन ९पिसीआर० विधिको जाँच सुस्त भइरहेको छ ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय दिपायलको पछिल्लो तीन दिनको तथ्याङ्कमा आरटीपिसीआर पद्धतिबाट वैशाख १ गतेसम्म दुई हजार ३९१ को नमूना जाँच गरिएकामा वैशाख २ गतेसम्म दुई हजार ५२० र वैशाख ३ गते जम्मा दुई हजार ५२८ जनाको मात्र नमूना जाँच हुनसकेको छ ।

वैशाख १ सम्म ७५१ को, २ गतेसम्म ९७६ को र ३ गतेसम्म जम्मा एक हजार ७१ जनाको नतिजा आइसकेको छ, जसमा पाँच जनाको पोजेटिभ नतिजा आउँदा एक हजार ४७२ जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । जाँच गरिएका सबै नमूनाको नतिजा आउन पनि ढिलाइ भएको छ । वैशाख ३ सम्म जाँच गरिएकामध्ये एक हजार ५१ को नतिजा आउन बाँकी छ ।

द्रुत जाँच पद्धतिबाट वैशाख १ गतेसम्म जम्मा दुई हजार ३०९ जनाको जाँच गरिएकामा वैशाख ३ सम्म आइपुग्दा जम्मा तीन हजार ५०९ जनाको जाँच पूरा भएको छ । जसमा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । शुरुका दिनमा कैलाली र कञ्चनपुरवाट आरडिटी पद्धतिबाट शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना जाँच शुरु गरिएकामा हाल प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा नमूना सङ्कलन र जाँच भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशको भौगोलिक विकटतासँगसँगै आरडिटीका लागि चाहिँले टेस्ट किटको अपर्याप्तताका कारण नमूना सङ्कलन र जाँचमा गति दिन नसकिएको बताए । “आरटिपिसीआर पद्धतिबाट शङ्कास्पदको थ्रोट स्वाबको नमूना सङ्कलन गरी राख्ने सामग्री ९भिटीएम० को अपर्याप्ताका कारण यो पद्धतिबाट पनि चाहे जति नमूनाको जाँच हुनसकेको छैन,ू मन्त्री सुवेदीले भने, ूचाहिने स्वास्थ्य सामग्री केन्द्रबाट ल्याउने प्रयासमा छौँ ।”

आरटीपिसीआर पद्धतिबाट शङ्कास्पदको थ्रोट स्वाबको नमूना सङ्कलन गरेर उच्चस्तरको प्रविधिमार्फत नमूनाको परीक्षण गर्नु पर्दा समय लाग्ने भएकाले यसको नतिजा आउनमा समय लाग्ने गरेको जनाइएको छ । “पिसीआर पद्धतिमार्फत परीक्षण गर्दा हाइटेक्निकल प्रक्रिया अपनाउनुपर्दा यसको जाँच र नतिजा आउनमा ढिलाइ हुने गरेको हो,ू सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न फिजिसिएन डा शेरबहादुर कमरले भने, “यसमा पनि झण्डै ३० प्रतिशतको नतिजा ‘मिस’ हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ ।”