सरकारले ल्याएका विधेय विवादमा फस्दै, गुठिलाई व्यवस्थित गर्न गुठी विधेयकः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, २८ जेष्ठ । सरकारले ल्याएका अधिकांश विद्येयक विवादमा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधयक, गुठी विधेयकलगायत विवादमा अधिकांश विद्येयक विवादमा फस्दै गएको छ ।

यस्तै सरकारले १६ वैशाखमा संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयक झन विवादित बन्दे गएको छ । गुठी विधेयकका विरोधमा सडकमा प्रदर्शन संम्भ भएको छ ।

यसलाई दवाउन सरकार पक्षबाट लाठिचार्ज र गरिफ्तार समेत भएको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलले संसद अवरुद्ध गरेको यसले गर्दा बजेट माथिको छलफल समेत प्रभावित बनेको छ ।

नेपालीको धरोहर भनेको धर्म, संस्कृति र सम्पदा नै हो । सरोकारवाला तथा संस्कृतिविद्हरुले धर्म, संस्कृति र सम्पदा नामेट पार्न लागेको भन्दै विरोध गरेको छ । यसलाई लिएर सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा आन्दोलन समेत चर्किएको छ । विधेयकको विरोधमा गुठीसम्बद्धहरूले विरोध प्रर्दशन जारी राखेका छन् ।

तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल भने विधेयकमा धर्म संस्कृति विपरीतका प्रावधान नभएको तर्क गरेकी छन् । संसदमो प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री आर्यलले गुठीका नाममा भइरहेका अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको दावी गरेन् ।

मन्त्रीअर्यालका अनुसार विधेयक राम्रोसँग नपढी सतही ढंगले विरोध भइरहेको बाहिर जति अतिरञ्जित भएको छ नि, यसको पछाडि राजनीति पनि छ भन्ने बुझिएको छ ।

मन्त्री आर्यालले भने, “काठमाडौंको गुठी विशुद्ध मठमन्दिर, पूजापाठसित सम्बन्धित छ । उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक छ । यसमा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । छुट्याउनुर्पयो भन्ने हो भने ठीक छ, त्यसमा केही समस्या भएन ।” गुठीसँग जोडिएका किसानको समेत हक स्थापित हुने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै अर्यालले भनिन्, ‘सच्याउनैपर्ने छ भने एकदमै विशाल छाती लिएर सच्याइन्छ । कुनै पनि कुरा अकाट्य हुँदैन ।

सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, राजगुठीका काम, अधिकार क्षेत्र के के हुन् भन्ने विधेयकमा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । गुठी भन्दैमा घालेघुले एउटै त हुँदैन नि । फेरि भन्छु, हिजोदेखिका मूल्य मान्यता र भावनामा असर पर्ने गरी विधेयक आएको छैन ।

छलफल एउटा तहमा भएको छ । आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गर्ने, विज्ञ–कानूनविदको राय लिनुपर्ने काम भएको छ ।

सांसदहरू त कस्सिएर आउनुभएको छ । अहिले एकथरीको सानो जुलुस आएको होला । मोहीहरूको अधिकार कुण्ठित हुने भयो भने त योभन्दा दशौं गुणा ठूलो जुलुस आउँछ । थामीसाध्ये हुन्छ ? त्यसैले दफामा चित्त नबुझेको कहाँ हो, छलफल गर्न सरकार तयार छ । यसमा अनावश्यक विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन ।