बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको चाङ्ग: सरोकारवालाहरु

काठमाडौं । बजेट जतीसुकै राम्रो र वितरण मुखी भएपनि प्रसस्त्र मार्ग नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको कुरा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आव ०७६/७७ को बजेट र कार्यान्वयन पक्ष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्ताहरुले बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली, सबै नियकायमा जनशक्तिको अभाव सरकारको कार्यशैलीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको कुरा बताएका हुन् ।

‘ब्रेक थ्रु’ आवश्यक: सभामुख महरा

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बजेट कार्यान्वयनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । समयमै योजना बनाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँदै सभामुख महराले बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली तोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामुख महराले असारमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउन अन्तय गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा ठोस परिवर्तन आउँदैन, केही न केही परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति, संरचना, कानुन तथा काम गर्ने तौरतरिकामा आमूल सुधार गर्न सके मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’

असारमा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले ठूलो पैसा त्यसै होल्ड भएर बस्ने गरेको उनले बताए । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थन्किने तर निजी क्षेत्रले परिचालन गर्न नपाउने चलन ठीक नभएकोसमेत उनले बताए । ‘मैले केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा गर्दा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँ आइडल रहेको थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न दिएको भए त्यसले थप पुँजी सिर्जना गथ्र्यो नि, किनभने पुँजीले पुँजी उत्पादन गर्छ ।’

साउनदेखि नै टेण्डर र सिधै बजेट आयोजनालाई दिनुपर्छ: पाण्डे

बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कार्यान्वयनका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा जनशक्ति पुर्याउनु पर्ने बताए । उनले आवश्यक जनशक्ति नहँदा खर्च हुने पर्याप्त आधार नबनेको प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘चालू आवमा तल्ला तहमा समयमै जनशक्ति नपुग्दा परियोजनाका टेन्डरसमेत हुन पाएन, जसले गर्दा काम पनि भएन र खर्च पनि भएन,’ उनले भने, ‘अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ, अझै थुप्रै स्थानीय तहमा जनशक्ति पुगेका छैनन्, यसले गर्दा आगामी आवमा समेत समयमै खर्च हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।’ अहिलेकै अवस्थामा आगामी आवको बजेट पनि पूरै खर्च हुन नसक्ने प्रष्ट भईसकेको दावी गरे । उनले आगामी साउनअघि नै जनशक्ति व्यवस्थापन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारिसक्नुपर्ने बताए । ‘कुन परियोजना तथा कार्यक्रममा को–को कर्मचारी पठाउने हो त्यसको टुंगो साउन अघि नै लगाउनुपर्छ, अनि टेन्डर डकुमेन्ट पनि साउनअघि नै तयार पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखि टेन्डर आह्वान थालेर धमाधम काम सुरु गरेमा बजेट खर्च समयमै गर्न सकिन्छ ।’ र विकास खर्च कार्यान्वयन हुन्छ ।

दुई वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ: अर्थविद् डा.खरेल

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सल्लाहाकार डा. रामशरण खरेलले अबको दुई आर्थिक वर्षपछि नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरे । ‘१५औँ योजनाअनुसार पाँच वर्ष्भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो आर्थिक गतिविधिले तेस्रो वर्षदेखि नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिन्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा नाष्टका पूर्व उपकुलपति सुशिलबाबु श्रेष्ठ बजेट सबै पक्षलाई समेटीएको हुँदा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकियो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यमा पूरा गर्न सकिने बताए ।

सरकारले खर्च गर्न सक्नु पर्छः उद्योगी

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाला श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर लगायतले बजेट लगानीमैत्री र सबैलाई समेटीए पनि कायान्वयन पक्ष चुनौति भएको बताए । यसका लागि सरकार गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ । सरकारले खर्च गर्न नसकेमा सरकारको ढुकुटीमा बस्दा वित्तिय तरलता उत्पन्न भएको बताए । उनले विश्वमा नीजिक्षत्रलाई टुलको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकोले नीजिक्षेत्रलाई समेटी काम गर्दा राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।