बजेट कागजको घोडाजस्तै : बालकृष्ण खाँड

काठमाण्डौ , जेठ २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बजेटलाई कागजको घोडा जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेट कागजको घोडा जस्तै भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

पूँजीगत खर्च र विकास खर्च भन्दा चालु खर्च बढी भएको ऋणात्मक बजेटले देशको सम्मृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनले दाबि गरे ।

उनले भने , ’कागजको घोडा जस्तै बजेट । न यसले घाँस र दाना खाला, न यसले सवारी बोक्न सक्ला ? ऋणात्मक खालको बजेट जो पूँजीगत खर्च गर्ने सकेको छैन । पूँजीगत खर्च गरेर शान्ति र सम्मृद्धि ल्याउनुपर्यो नि । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, विकास खर्च गर्न नसक्ने । बजेट वृद्धि हुने, विकासमा वृद्धि नहुने, चालु खर्चमा वृद्धि हुने, चालु खर्च नपुग हुने, विकास खर्च गर्नै नसक्ने । त्यसैले यो कागजको घोडा भयो । कागजको घोडा दौडाएर कहीँ पनि पुग्दैन । पोहोरसाल कागजको घोडा अलि सानो थियो । यसपालि कागजको घोडा अलि ठूलो भएछ । अझै ठूलो बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । ठूलो बनाएको भए सायद पानीजहाज आउँथ्यो होला । रेल आउँथ्यो होला । जनतालाई पानीजहाज र रेल चढ्ने इच्छा छ । देशभित्रै पानीजहाज चढ्ने इच्छा छ । त्यो इच्छा पूरा गर्थ्यो होला तर यो कागजको घोडाले त्यो इच्छा पूरा गर्ने भएन । त्यसो भएर दुस्ख लाग्या छ ।’

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरे पनि बजेटले संघीयताको आधारशीलालाई नमानेको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले समाजवाद हुदै साम्यवाद उन्मुख हुने बताउने सरकारको बजेट समाजवाद हुँदै पूँजीवाद उन्मुख भएको दाबी गरे । कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि वृद्धिदरको अनुपातमा समानता कायम नभएको टिप्पणी उनले गरेर

उनले वृद्ध भत्ताका लागि ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा कायम गर्ने निर्णय पूर्ववर्ती सरकारले गरेको भन्दै त्यही मापदण्ड लागु गर्न आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले पूर्ववर्ती सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, मटु, र्मिगौला, क्यान्सर रोगका बिरामीलाई र्निवाह भत्ताका लागि प्रतिमहिना ५ हजार दिने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न माग गरे ।

यसैबिच बिहीबारको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सोमप्रसाद पाण्डेयले आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलाउने बजेट आएको र यसले पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको बताए ।

उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै ‘बजेट कार्यान्वयनमुखी छ’–भने ।

सोही दलका जनार्दन शर्माले चालू खर्च बढी रहने र पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि केही विषय आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन भएको भएपनि पूर्णरुपमा नआएको भन्दै उनले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याएपनि विरोध गर्नैपर्ने प्रतिपक्षको मान्यतालाई त्यागेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उदारीकरणका नाममा विगतमा बन्द भएका र बिक्री गरिएका उद्योगलाई जनताको साथ लिएर पुनः सन्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपाकै कल्याणी खड्काले ‘बजेटले सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको, कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन प्राथमिकता दिएको तथा धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्न जोड दिएको छ’–भनिन् ।

उनले बजेटले उद्योग संरक्षण, पर्यटन र ऊर्जा विकासमा जोड दिएको तथा लोककल्याणकारी एवं कार्यान्वयनमुखी रहेको बताइन् ।

सोही दलका कृष्णप्रसाद दाहालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने पाँच वस्तुको खोजी गरी यसको प्रवर्द्धन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताउँदै विकास निर्माणमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले भने–‘ठूला विकास आयोजनाको निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकै प्रकाशमान सिंहले केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकताबाट सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यो संघीयताविरोधी रहेको टिप्पणाी गरे ।

उनले भने–‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट संघमा राखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले ध्यान दिएको छैन । ठूला विकास निर्माण आयोजनामा बजेट विनियोजित छैन ।’

सोही दलका उमेश श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसकै सीतादेवी यादवले संघमा ८० तथा प्रदेश र स्थानीय निकायमा २० प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन हुनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्दै बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजेट किन विनियोजित भएन ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।

उनले तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले विगतमा सुरु गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट नआउनु दुःखद् पक्ष रहेको गुनासो गरिन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी चन्दा चौधरीले स्थानीय र प्रदेशलाई कम बजेट विनियोजन भएको भनी आपत्ति जनाउँदै मटिहानी मठ संरक्षणमा बजेट नआएकामा गुनासो गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।