नागरीकले समयमै न्याय पाउनु न्यायीक अधिकार: राष्ट्रपति भण्डारी, न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु

काठमाडौँ, २१ चैत । न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । आजदेखि शुरु भएको तीनदिने सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नु भएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले समयमा न्याय पाउन नसके अदालतको फैसला केवल कागजमा मात्र सीमित हुने बताउनु भएको छ । उहाले न्यायलयले जनआस्था वृद्धि गर्न समयमै न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “समयमै न्याय नपाउँदा फैसला केबल कागजमा मात्र सीमित बन्न पुग्छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो भन्ने तथ्यलाई सबै पक्षले ध्यान र्पुयाउन जरुरी छ ।” ऐतिहासिक कालखण्डमा ‘न्याय नपाए, गोरखा जानु’ भन्ने जनबोलीको न्यायिक मर्म र भावना आजको त्यतिकै सान्दार्भिक रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार र संवेदनशीलले न्यायलयले स्रोत र साधनको कमी देखाएर न्यायमा ढिलाइ गर्नु अन्यायलाई सघाउनु हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रका लागि न्यायमूर्तिमा न्यायिक निष्ठा, लगनशीलता र सदाचारजस्ता गुण हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

“नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्रत, सक्षम र निष्पक्ष छ, न्यायाधीशको कामको प्रकृति जिम्मेवार र संवेदशील प्रकृति हुन्छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगतरुपमा न्यायाधीशका लागि उन्मुक्ति नभएर जनअधिकार रक्षाका लागि हो भन्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै उच्च मर्यादा र सदाचारलाई नयायाधशीले जीवन पद्धति बनाउनुपर्छ ।”

न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्न न्यायिक नेतृत्वबाट पछिल्लो समयमा चालिएको कदमलाई सफल पार्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक भएको जोडदिनुुहुँदै उहाँले राज्यका कामकारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने र आधारहीन कुरा उठाएर जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित बनाउने काममा न्यायपालिका पनि अछुतो नरहेको उल्लेख गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “कुनै एक व्यक्तिको व्यवहार र आचरणले समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।” उहाँले न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्न सम्मेलनले थप प्रेरणा र्पुयाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन न्यायपालिकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सान्दर्भिक हुने बताउनु भयो उहाँले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितासहित सम्पूर्ण कानून कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको अग्रणी भूमिका रहेकाले अदालतको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले पवित्र उद्देश्यका साथ न्यायिक शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै भने, “न्यायपालिकामा जनआस्था वृद्धि गर्ने पवित्र उद्देश्यले न्यायिक शुद्धीकरण शुरु गरिएको हो, यो कदमलाई स्वभाविकरुपमा लिन म आग्रह गर्दछु ।”

न्यायलयप्रति हुने विभिन्न किसिमका टिप्पणीले गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा असर पर्नसक्नेतर्फ सम्पूर्ण काम कारवाही र व्यवहारमा न्यायाधीशले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। “न्यायपालिकाप्रतिका जनआस्थाको सही पहिचान गर्न जरुरी छ, जनआस्थाका सूचकको कसीमा आ–आफ्नो भूमिका अगाल्ने र त्यसअनुरुप आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने भूमिका न्यायाधीशमा हुनै पर्दछ”, प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे।

उनले जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै न्यायपालिको शुद्धीकरण, नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले न्यायपालिकाको काम कारवाही जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए। “न्यायलयले जनउत्तरदायी तरिकाले काम गर्नुपर्छ, छिटो न्याय र गरीबका लागि निःशुल्क न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ”, उनको जोड थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलाई सरकाले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। “स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन”, उनले भने, “न्यायलयले न्यायिक शुद्धीकरण अभियान चलाएको छ, न्यायिक नेतृत्वले चलाएको अभियानबाट न्यायलयमा सुधार सम्भव छ ।”

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायलयलाई जनआस्थाको निष्ठाको धरोधर बनाउन सम्मेलनले थप सहयोग र्पुयाउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नका लागि त्यसभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलनमा देशभरबाट ३९३ न्यायाधीशले भाग लिएका छन् । सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायलयमा न्यायाधीशको जम्मा दरबन्दी ४२१ रहेको छ । त्यसमध्ये ४१६ न्यायाधीश क्रियाशील हुनुहुन्छ । पाँच न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०६५ सालमा न्यायाधीशको पहिलो सम्मेलन गरेको थियो । दास्रो सम्मेलन २०७१ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । यो तेस्रो सम्मेलनले भावी कार्यदिशासहितको घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।