सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस, को-को परे त ?

काठमाडौं, चैत १९ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि प्रकाश ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।

परिषद्ले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट ढुंगाना र माथेमा, कानुन व्यवसायीबाट हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।

न्याय परिषदको वैठकले प्रकाश कुमार ढुंगाना, सुस्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोज कुमार शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकामध्ये ढुङ्गाना उच्च अदालत पाटन र माथेमा उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश हुन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानून व्यवसायीको तर्फबाट सिफारिस भएका फुयाँल पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । फुयाँल केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । उनी नेकपानिकट हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी भने कांग्रेसनिकट वकील हुन् । शर्मा भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा पर्दछन् ।

न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका उनीहरु पाँचै जना संसदीय सुनुवाई पछि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।

यसैगरी न्याय परिषदको बैठकले १८ जनालाई विभिन्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेमा नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल छन् ।

यसैगरी यसअघि पुनरावेदन अदालतमा अतिरक्त न्यायाधीश रहिसकेकी निलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहटका लेखनाथ ढकाल, चितवनका कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुरका मोहम्मद जुनेद आजाद, ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, पर्साका नगेन्द्रलाल कर्ण पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशकै लागि सात जना अधिवक्तालाई पनि सिफारिस गरिएको छ । अधिवक्ताहरू जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खड्का, उज्जवल शुक्ल र नवराज थपलिया न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका हुन् ।

उच्च अदालतमा सिफारिस भएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्