मुलुकी संहिता २०७४ : प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने चिन्ता !
काठमाडौँ । मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्न ल्याइएको मुलुकी संहिता २०७४ ऐनका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी संहितामा ‘गोपनीयताको अधिकार’ विषयमा उल्लिखित कतिपय दफाले प्रेसलाई काम गर्न बाधा पु¥याउन सक्ने देखिएको छ । टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने विषय, कुनै व्यक्तिको आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रसारणलाई नयाँ संहितामा कसुर मानिएको छ ।
त्यस्तै, झूटा अफवाह फैलाउने विषयमा पनि कसुरको व्यवस्था गरिएकाले ऐनको यो दफाले पत्रकारलाई समेत कस्न सक्ने शंका सञ्चार जगतका अगुवाहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अर्को बलियो ऐन नआएसम्म मुलुकी संहितामा उल्लिखित प्रावधानहरूले पत्रकारलाई जुनसुकै बेला समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले मुलुकी संहितामा उल्लिखित कतिपय विषय टेकेर राज्य पक्षबाट प्रेस कर्ममाथि दमन हुन सक्ने बताए ।
मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले नयाँ मुलुकी संहितामा पत्रकारको काममा बाधा उत्पन्न गराउने तथा पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने धेरै प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्