अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको भन्दै त्यसका विरुद्ध ती कर्मचारीले सिंहदरबार ठप्प पार्ने उद्घोष गरेका छन्।

वर्षौंदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिएपछि त्यसविरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले सरकारलाई पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइयो। त्यति गर्दा पनि माग सुनवाइ नभए सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने समेत अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघले बताएको छ।

सरकारले संघदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका कार्यालय खारेज र मर्ज भएपछि करार, ज्याला र अस्थायीमा कार्यरत ती कर्मचारी आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसबाट करिब ३२ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने संघले जनाएको छ।
त्यस्ता कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, चालकलगायत कार्यमा संलग्न रहेका छन्।

‘२ सय ४० दिनभन्दा बढी काम गरेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्वतः स्थायी गरिनुपर्दछ’, संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले भन्नुभयो– ‘अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले स्थानीय तह एवं प्रदेशमा समेत गएर सेवा गर्न चाहेका छन्, यसलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुुपर्दछ।’

उनीहरूले आफूसँग भएका पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको दाबी गरेका छन।

विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र सचिवहरूसँग भएको छलफल सकारात्मक भए पनि माग पूरा गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै ती कर्मचारी आक्रोशित रहेका छन्। संघले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्दै आएको छ।

सरकारले गत जेठमा साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर सरकारसँग ३ महिनाका लागि करार अवधि थप गर्ने र यसबारे कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने सहमतिपछि असार अन्तिम साता आन्दोलन टुंगिएको थियो।

साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएपछि सरकार पूर्वसहमतिबाट पछि हटेको भन्दै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। वर्षौंसम्म सेवा गरे पनि सरकारले हचुवाका भरमा सेवाबाट हटाउँदा आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएको संघका महासचिव कुमार राउतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। ‘आफूहरूको माग स्थायीका लागि नभएर रोजीरोटीका लागि हो। वर्षौंसम्म सेवा गर्यौं। अहिले अलपत्र पारिँदा हामीलाई मान्य हुनेछैन’, राउतले भन्नुभयो– ‘हाम्रा माग पूरा नगरे सिंहदरबार ठप्प पार्छाै।’

 सरकारको नाउँमा पाँचदिने अल्टिमेटम
 सिंहदरबार ठप्प पार्ने चेतावनी