प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट, मन्त्रालयहरुलाई दिए २२ बुँदे निर्देशन

प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयहरुका काममा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै काममा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मन्त्रालयगत कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना अस्पष्ट भएको भन्दै जनताले अनुभूत हुने गरी प्रतिफल देखिने काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन तथा वन, भूमि तथा कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयका काममा अन्योलता देखिएको भन्दै बुँदागत सुझाव सहितको निर्देशन दिएका छन् । २२ बुँदे निर्देशनमा हरेक मन्त्रालयका लागि काम गर्ने शैली र सुझावहरु समेटिएका छन् । उनले भनेका छन्,‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रैभन्दा परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूत गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।’ मुख्यमन्त्रीले आफैँले जिम्मेवारी सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कामका बारेमा पनि मार्गदर्शन गरेका छन् ।

उनले आर्थिक मामिलालाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ–‘आन्तरिक स्रोत परिचालनका हकमा विस्तृत छलफल आवश्यक देखियो । विगतमा लिँदै आएका कतिपय करहरु यस वर्षदेखि नउठाउने अवस्था देखियो। यस सन्दर्भमा केन्द्र र अन्य प्रदेशसँग पनि छलफल गरी एकरुपता कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सिमेन्ट उद्योगका हकमा पनि खानी एकातिर उद्योग अर्कोतिर भयो । खानी हुने ठाउँले रोयल्टी पाउने भयो । उद्योग हुने ठाउँले प्रदूषण भोग्नुपर्ने र त्यसवापत कुनै कर वा रोयल्टी नपाउने अवस्था छ ।  यस विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिका निर्देशनालय, डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरु, केही आयोगहरु, काउन्सिलहरु, विभागहरु गठन गर्नुपर्ने र तिनका माध्यमबाट कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको काममा समेत सहजीकरणसम्बन्धी भूमिका नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् । ‘संसदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने पृथक् प्रशासनिक व्‍यवस्था हुनुपर्दछ। सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्न चाहेमा त्यसको सहजीकरण र उचित भौतिक वातावरण मिलाइनु पर्दछ, उनले सुझावमा भनेका छन् ।