आयोगमा एनजिओको हालिमुहाली, चार जिल्लामा खुम्चियो महिला आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगमा गैरसरकारी संस्थाको हावी भएपछि क्षेत्राधिकारका सवालमा आयोग निकै खुम्चिएको छ । देशैभर कार्यक्षेत्र रहेको आयोग गैरसरकारी संस्थाको दबदबामा परेपछि सीमित जिल्लामा खुम्चिन पुगेको हो । देशैभर महिला अधिकारका विषयमा काम गर्ने गरी संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा महिला आयोगसँग ३ करोड रुपियाँ बजेट छ । तर, आयोगसँगै मिलेर काम गर्ने भनी विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनासँग १३ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

जुन रकम तीन बर्षमा सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । आयोगका एक कर्मचारीले भने– ‘दौडिने पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधेर राख्ने ।’
आयोगले भने आफूहरुले देशैभर काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगका कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङले कर्मचारीको संख्या न्यून रहे पनि सवै जिल्लामा आफूहरुले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

परियोजनाले कानुनीसहायता, मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा चार जिल्लामा सीमित रहेर काम गर्दै आएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र नुवाकोट जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सम्बोधन नामक परियोजनाले महिला आयोगसंँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग आफूहरु कारबाही गर्ने निकाय नभएको बताउँछ । आयोगका कानुन सचिव अनिलकुमार ठाकुरले भने– ‘आयोग सीधैं कारबाही गर्ने निकाय होइन । यो त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निकाय मात्रै हो ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि नीतिगत काम गर्न समस्या भएको छ । अब चाँडै निक्र्योल होला ।’ राष्ट्रिय महिला आयोग सबै प्रदेशमा गठन गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । संविधानमै सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय रहने उल्लेख छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय महिला आयोगले यस आर्थिक वर्षमा २ सय ७९ वटा उजुरी परेको जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीका अनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी २ सय ६१ र महिला हिंसासम्बन्धी १८ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ७० वटा उजुरी मिलापत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

२०७४–२०७५ मा ७ सय २९ वटा हिंसाका मुद्दा आयोगमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ सय ६८ वटा घरेलु हिंसा र ६१ वटा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएको महिला आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ