मन्त्री तामाङ्ग राजीनामा घोषणा गर्दै रोय, ‘म महिला अधिकारकै लागि कानून बनाउँदै थिए’

काठमाडौं, श्रावण ८ । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राहरुबारे गलत र महलिामाथि नै धावक कुरा बोलेकोले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर बहादुर तामाङ्गले राजीनामा दिएका छन् ।

सर्टिफिकेट लिन नेपाली छात्राहरुले अस्मिता बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएपछि उनको चर्को सञ्चार माध्यम र सामाजीक सञ्जालमा आलोचना भयो र उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन वाध्य भए पछि राजीनामा दिएका हुन् ।

मन्त्री तामाङ्गले मंगलबार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले राजीनामा घोषणा गरे ।

महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दागर्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएकोमा भावुक हुँदै मन्त्री तामाङ्गले भने, ‘महिला कै निमित्त कानून बनाएर लैङ्गिक समानताको विषयलाई संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित थिएँ । तर, महिलाको विषयमा बोलिएको शब्दकै कारणले यस्तो अवस्था आयो । म अत्यन्तै दुःखी छु ।’

पत्नी एवं प्रदेश १ कि सांसद् उषाकला राईसहित उपस्थित भएका मन्त्री तामाङले आफूले सधैं महिलाको सम्मान गर्ने गरेको बताए । आफूले जनतालाई शीरमा राखेर काम गरेको तर, आफ्ना केही कमजोरीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर प्रचार गरिएको भन्दै उनको गुनासो थियो । आफ्नो अभिव्यक्ति आलोचित भएपछि उनले साउन ६ गते वक्तव्य जारी गरेर माफीसमेत मागी सकेका थिए ।

मन्त्री तामाङ्गले पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति वाचन गर्दागर्दै उनी अचानक भक्कानिए र केहीबेर बोल्न सकेनन् । सम्हालिएर बोल्न खोजे तर सकेनन् । उनले भावुक मुद्रामा भने,‘ डा.उपेन्द्र देवकोटा क्यान्सरको उपचार गर्थे तर आफैँ क्यान्सर भएर जानुर्पयो । आफु पनि महिला अधिकारकै लागि काम गर्दै आएको थिएँ । समय परिस्थितिले बाहिरिनु पर्याे ।’ आफू कानुन मन्त्री भएपछि न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको र नगर्ने ३२ जनालाई ५ हजार जरिवाना गराएको उनले सुनाए । अब संसदमा रहेर पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने र कानून पारित गराउन दत्तचित्त भएर लागि पर्ने प्रतिवद्धता छ ।

यस्तै जाँदा मन्त्री तामाङ्गले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १५ वटा कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको बताए । आगामी असोज ३ गतेभित्र संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनका सम्पूर्ण तयारी भइरको बताए ।

कानून मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १८ भन्दा बढी विषयका कानून बनाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने, २० भन्दा बढी विषयमा विधेयक तयार गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको छ । उनले १३ विषयमा मस्यौदा तयार गर्नका लागि समेत स्वीकृति प्रदान गरिसकेको प्रष्ट्याए ।