अस्पताल सटर टेण्डर विवाद: विकास समितिले विवाद गर्नु औचित्यहीन: फोरम

बुटवल, २७ असार । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटरको टेण्डर स्थगित गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनको विषयलाई लिएर अस्पताल विकास समितिले अनावश्यक विवाद झिकेको संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरुले बताएका छन् ।

अस्पताल विकास समितिले सटर भाडामा लगाउन टेण्डर आव्हान गर्ने अन्तिम दिन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले मन्त्रालयको निजी सचिवालयको पत्रका आधारमा टेण्डर प्रकृया स्थगित गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

अस्पताल विकास समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुको साटो समितिका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनावश्यक विवाद झिक्नु औचित्यहीन रहेको फोरम संसदीय दलका उपनेता र दलकी उपसचेतकले बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं ५ का संसदीय दलका उपनेता विजयबहादुर यादवले मन्त्रालयको निर्देशनलाई मान्नु अस्पताल विकास समितिको कर्तव्य भएपनि उल्टै विवाद गर्र्नु औचित्यहीन भएको बताए । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत जाने थाहा हुदा हुदै हतारमा अस्पतालको सटर भाडामा लगाउन टेण्डर आह्वान गर्नु अनुचित भएको यादवले बताए । अब प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर टेण्डर गर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं ५ संसदीय दलकी उपसचेतक सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र आएपछि अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्टले टेण्डर स्थगित गर्नु विधिसम्मत भएकाले विवाद गर्नु उपयुक्त नभएको बताइन् ।

साक्षात्कारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रुपन्देही क्षेत्र नं २ का अध्यक्ष अशोक बर्माले सटरमा बस्दै आएका व्यवसायीहरुको आग्रहमा मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि टेण्डर स्थगित भएको बताए । सटर भाडामा लिएका व्यवसायीहरुले सडक विस्तारका कारण मारमा परेकाले टेण्डर स्थगित गरी एकपटकका लागि प्रति वर्ष १० प्रतिशतले भाडा बृद्धि गरेर लिन आग्रह गरे अनुसार व्यवसायीको पीर मर्कालाई ध्यानमा राख्दै आफूले मन्त्रालयमा पहल गरेको बताए ।

अस्पताल विकास समितिले सटर भाडामा लगाउन टेण्डर प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले अस्पताललाई पत्राचार गरेपछि टेण्डर स्थगित भएको थियो । देश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पताल संचालन गर्ने, सेवाहरु थप गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई स्वतः जाने हुँदा हाल प्रक्रियामा रहेको व्यावसायिक सटरहरुको टेण्डरको टुङ्गो पनि प्रदेश सरकारबाट नै लगाउन निर्देशनसहितको पत्र मन्त्रालयले पठाएको थियो । हाल अस्पतालका ६९ वटा सटरवाट बार्षिक ६ करोड ५९ लाख ६० हजार १६७ रुपैँया र जग्गाको भाडा मात्रै ८० लाख १ हजार ७ सय १६ रुपैया उठ्ने गरेको छ ।

अस्पतालको सटरहरुको हालको भाडा दर काठमाडौं सरहको महंगो रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । चार वर्षअघि भने अति न्यून भाडा दर रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अग्रसरता लिएर टेण्डर आव्हान भएपछि सटरको भाडा दर बढेको हो । अस्पतालको भाडा दरका कारण बजारका अन्य क्षेत्रको भाडा दर पनि आकाशिएको वयवसायीहरुको गुनासो छ । यहांका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही ब्यापार संघ लगायतका संघसंस्थाले समेत हाललाईटेण्डर प्रकृया स्थगित गर्ने मन्त्रालय र अस्पतालको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

साक्षात्कार कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष प्रकाश खनालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।