व्यवसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति ल्याइए कर्जाको माग र प्रवाह दुबै उल्लेखनीय बढ्छ:  रमेश भट्ट

 रमेश भट्ट, काठमाडौँ, साउन २४ गते । केहि समय अघि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको सर्कुलर  भएको छ। केही सकारात्मक व्यवस्था समावेश भए पनि समग्र रूपमा हेर्दा कर्जा विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने खालको ठूलो नीतिगत परिवर्तन देखिएको छैन।

यदि वास्तविक रूपमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य थियो भने २० देखि २५ लाख रुपैयाँ तथा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका साना तथा मझौला व्यवसायिक कर्जाका लागि थप सहज व्यवस्था आवश्यक थियो। यस्ता कर्जामा पर्याप्त धितो रहेको अवस्थामा बैंकहरूले अत्यधिक जटिल प्रोजेक्ट फाइनान्स विश्लेषण, अडिट रिपोर्ट तथा विस्तृत क्यास फ्लो विश्लेषणको अनिवार्यता बिना नै सामान्य व्यवसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति ल्याइएको भए बजारमा कर्जाको माग र प्रवाह दुबै उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्थ्यो।

“अत्यधिक जटिल प्रोजेक्ट फाइनान्स विश्लेषण, अडिट रिपोर्ट तथा विस्तृत क्यास फ्लो विश्लेषणको अनिवार्यता बिना नै सामान्य व्यवसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति ल्याइएको भए बजारमा कर्जाको माग र प्रवाह दुबै उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्थ्यो”

हामी बैंकहरूले धितो-आधारित (Collateral-based) कर्जा पनि प्रवाह गर्छौं र प्रोजेक्ट फाइनान्सका आधारमा पनि कर्जा मूल्याङ्कन गर्छौं। तर ५० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जामा पर्याप्त धितो रहेको अवस्थामा धितो मूल्यको निश्चित प्रतिशत (जस्तै ५० प्रतिशतसम्म) कर्जा उपलब्ध गराउने, अडिट रिपोर्ट वा विस्तृत प्रोजेक्ट विश्लेषणलाई अनिवार्य नगरी सामान्य व्यवसाय दर्ता तथा स्वघोषणा (Self Declaration) वा यथार्थपरक प्रक्षेपण (Projection) का आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था भएको भए साना तथा मझौला व्यवसायले ठूलो राहत पाउने थिए।

यस्तो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा कर्जा विस्तार १७–१८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यसले ६–७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिलाई समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्थ्यो। तर हालको मौद्रिक नीतिले त्यस्तो प्रभाव पार्ने स्तरको परिवर्तन गरेको देखिँदैन।
सकारात्मक पक्षमा भने आधारभूत रूपमा बलिया (Fundamentally Strong) कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्न केही सहजता प्रदान गरिएको छ, जसले बजारमा तरलता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। साथै, व्यवसायिक कर्जाको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा केही लचकता ल्याउने प्रयास पनि देखिएको छ। तर समग्रमा हेर्दा व्यक्तिगत तथा साना–मझौला व्यवसायसम्म सहज रूपमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने अझै अभावमै छ।

अब आउने त्रैमासिक समीक्षामा यस विषयमा आवश्यक सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि कर्जा विस्तारलाई वास्तवमै गति दिने हो भने पर्याप्त धितो भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरल प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, क्रेडिट रेटिङ, डिजिटल कारोबारको अभिलेख (Cash Flow Transaction) तथा अनलाइन वित्तीय विवरणका आधारमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जालाई छिटो, सरल र सहज रूपमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

यसबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको हातमा पूँजी पुग्ने, बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उपभोग तथा लगानीमा वृद्धि हुने र अन्ततः अर्थतन्त्रमा सकारात्मक Multiplier Effect सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्यथा, कमजोर कर्जा विस्तार (Credit Growth) र सुस्त आर्थिक गतिविधिको अवस्था यही आर्थिक वर्षभरि कायम रहने जोखिम रहन्छ।

लेखक भट्ट नविल बैंक, बुढानिलकण्ठका शाखा प्रबन्धक हुन् ।