लघुवित्तमा बहु–बैंकिङ नियन्त्रणः रणनीति र व्यवहारिक समाधान

प्रमोदकुमार घिमिरे:

लघुवित्त क्षेत्रमा बहु–बैंकिङको समस्या केवल कर्जाको मात्र होइन, संस्थागत अनुशासन, सदस्यको व्यवहार र नीतिगत कार्यान्वयनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको संरचनात्मक चुनौती हो । सदस्यमा उद्यमशीलता विकास र पर्याप्त वित्तीय साक्षरता बिना आवश्यकता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्दैन, जसका कारण धेरै सदस्यहरू समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत भएका छन् । साथै, केही संस्थामा कमजोर कार्यसंस्कृति, कर्मचारीको दक्षताको अभाव र गुणस्तरीय कर्जा विश्लेषणको कमीले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप सदस्यहरूमा कर्जा लिने तर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले संस्थागत स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, कर्जा मिनाहा जस्ता गैरकानुनी मागहरू, र सामाजिक रूपमा देखिएको प्रतिरोधले वित्तीय अनुशासनमा थप चुनौती थपेको छ । यस अवस्थालाई सुधार गर्न नियामक, संस्था र सदस्य सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी र समन्वय अपरिहार्य छ । नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा बहु–बैंकिङ एउटा यस्तो अदृश्य महामारी बनेको छ, जसले ऋणीलाई कर्जाको चक्रमा र संस्थालाई जोखिमको भुमरीमा पारेको छ ।

“लघुवित्त क्षेत्रलाई बहु–बैंकिङमुक्त बनाउन उल्लेखित उपाय पर्याप्त हुँदैनन् । यसको लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत अनुशासन, प्रविधि–आधारित निगरानी, र सदस्यको व्यवहार परिवर्तन सबै पक्ष एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।” 

यस समस्याको समाधानका लागि निम्न बहुआयामिक र सान्दर्भिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छः

(क) ऋणीको वर्गीकरणः सबै खराब ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । विस्तृत अध्ययन गरी नियतवश कर्जा नतिर्ने र परिस्थितिजन्य कारणले तिर्न नसक्ने बीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ । परिस्थितिजन्य समस्यामा परेका सदस्यलाई सीमित र लक्षित सहुलियत (जस्तै विशेष राहत वा पुनर्संरचना) दिन सकिन्छ, तर जानाजानी कर्जा नतिर्नेहरूबाट कडाइका साथ असुली गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले न्यायोचित र सन्तुलित प्रणाली विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।

(ख) एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको वास्तविक समय कार्यान्वयनः अहिलेको मुख्य समस्या तथ्याङ्कको अद्यावधिकतामा ढिलाइ हुनु हो । मासिक वा पाक्षिक रिपोर्टिङले कर्जाको ग्याप सिर्जना गर्छ, जसको फाइदा उठाउँदै ऋणीले एकै हप्तामा धेरै संस्थाबाट कर्जा निकाल्न सक्छन् । यसको समाधानका लागि सबै लघुवित्त संस्थाहरूको सफ्टवेयर कर्जा सूचना केन्द्रसँग एपिआई मार्फत सिधै जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जबसम्म कुनै पनि संस्थाले कर्जा स्वीकृतिको बटन थिच्दैन, तबसम्म अर्काे संस्थाले उक्त ऋणीको वास्तविक कर्जाभार देख्न सक्ने स्वचालित प्रणाली हुनुपर्छ । यसले सूचना असमानतालाई शून्यमा झार्छ र कर्जाको दोहोरोपनलाई प्राविधिक रूपमै असम्भव तुल्याउँछ ।

(ग) कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाः बहु–बैंकिङका कारण धेरै सदस्यमा कर्जाको किस्ता अत्यधिक ठूलो भएको हुन्छ, जसले भुक्तानी असम्भव बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा एकपटकका लागि नियामकीय सहमतिको आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । किस्ता सानो बनाउने, भुक्तानी अवधि बढाउने जस्ता उपायले सदस्यलाई सहज बनाउँदै संस्थाको असुली दर सुधार्न सहयोग पु‍¥याउँछ ।

(घ) व्यवहारगत तथ्याङ्कमा आधारित एआई क्रेडिट स्कोरिङः परम्परागत धितो वा समूह जमानीले मात्र ऋणीको वास्तविक नियत र क्षमता मापन गर्न सक्दैन । अबको लघुवित्तमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी ऋणीको बचत गर्ने बानी, किस्ता तिर्ने समयको अनुशासन, र मोबाइल वालेटको प्रयोग जस्ता वैकल्पिक डाटा विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो स्कोरिङले ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन, उसले कर्जा तिर्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने व्यवहारगत पक्षको समेत पूर्वानुमान गर्छ । यसले गर्दा जोखिमयुक्त ऋणीहरूलाई सुरुमै पहिचान गर्न र स्वस्थ पोर्टफोलियो निर्माण गर्न सघाउँछ ।

(ङ) प्रणालीगत सीमा निर्धारणः नीतिगत रूपमा कर्जाको सीमा तोकिए पनि व्यवहारमा यसको पालना फितलो छ । यसलाई समाधान गर्न सफ्टवेयरमै प्रणालीगत रूपमा स्वतःरोक्ने फिचर राख्नुपर्छ । यदि कुनै ऋणीको कुल कर्जाभार नियामकले तोकेको सीमा नाघेको छ भने, कर्जा अधिकृतले चाहेर पनि प्रणालीले नयाँ कर्जा प्रविष्ट गर्न दिनु हुँदैन । यसले मानवीय हस्तक्षेप र संस्थागत दबाबलाई पूर्णतः रोक्छ र ऋणीलाई आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिनबाट कानुनी र प्राविधिक रूपमै वञ्चित गर्छ ।

(च) वित्तीय साक्षरता सुदृढीकरणः वित्तीय साक्षरता बहु: बैंकिङ नियन्त्रणको दीर्घकालीन आधार हो । सदस्यलाई बचतको महत्व, कर्जाको सही उपयोग, जोखिम, समयमै भुक्तानीको आवश्यकता, र कालोसूचीका प्रभावबारे स्पष्ट ज्ञान दिनु आवश्यक छ । जब सदस्यले कर्जाको दायित्व र परिणाम बुझ्छन्, तब मात्र उनीहरू वित्तीय अनुशासनमा बस्न प्रेरित हुन्छन् । यसले कर्जाको सदुपयोग र असुली दुवैमा सुधार ल्याउँछ ।
(छ) संस्थाबीच समन्वय र पारदर्शिताः लघुवित्त संस्थाहरूबीच सूचना आदान–प्रदान, सदस्यको विवरण साझेदारी र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विगतमा बहु–बैंकिङ गरेका सदस्यहरूलाई संस्थाहरूबीच सहमति गरी विभाजन गर्दा एउटै सदस्य एक संस्थासँग मात्र आबद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि नियामकको स्पष्ट निर्देशन र समयसीमा आवश्यक हुन्छ । एउटै भूगोलमा धेरै संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा ऋणी तानातान हुने र बहु–बैंकिङ बढ्ने गरेको छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा स्थानीय कर्जा समन्वय केन्द्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो प्लेटफर्मले एउटै गाउँ वा टोलमा कुन–कुन संस्थाले कति लगानी गरेका छन् भन्ने स्पष्ट चित्र प्रदान गर्छ । संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा सहकार्यको संस्कार विकास गरी एउटै ऋणीलाई धेरै संस्थाले लगानी नगर्ने अघोषित आचारसंहिता लागू गर्न यसले मद्दत पु‍¥याउँछ ।

(ज) वित्तीय काउन्सिलिङ र ऋणीको अनुशासन संयन्त्रः कर्जा लिनुअघि दिइने तालिम केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । ऋणीलाई बहु–बैंकिङले निम्त्याउने कर्जाको दुष्चक्र, यसको कानुनी असर र क्रेडिट हिस्ट्री बिग्रँदा भविष्यमा पर्ने प्रभावबारे घनिभूत वित्तीय परामर्श दिनु अनिवार्य छ । डिजिटल माध्यम वा भिडियो ट्युटोरियलमार्फत ऋणीलाई सचेत गराउँदै जिम्मेवार ऋणीको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । कर्जा लिनुअघि ऋणीले बहु–बैंकिङ नगर्ने र गरेको खण्डमा हुने सजायबारे जानकार रहेको डिजिटल मञ्जुरीनामा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

(झ) मर्जर तथा प्राप्तिः एउटै क्षेत्रमा धेरै संस्थाको उपस्थिति घटाउन मर्जर र प्राप्ति प्रभावकारी उपाय हो । यसले संस्थाको संख्या घटाउने, पूँजी आधार बलियो बनाउने, सञ्चालन खर्च कम गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ । साथै, सदस्यहरूको दोहोरो आबद्धता स्वतः घट्दै जाने हुँदा बहु–बैंकिङ नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।

(ञ) संस्थागत लक्ष्यमा गुणात्मक सुधारः लघुवित्तका कर्मचारीहरूमाथि केवल कर्जा लगानीको लक्ष्य थोपरिनु बहु–बैंकिङको अर्काे कारण हो । यो प्रवृत्तिलाई बदल्न कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (केपिआई) मा कर्जाको गुणस्तर, ऋणीको जीवनस्तरमा आएको सुधार, र खराब कर्जाको अनुपातलाई अधिक भार दिनुपर्छ । जब कर्मचारीले लगानीभन्दा असुली र कर्जाको सदुपयोगमा पुरस्कार पाउँछन्, तब उनीहरूले जानीजानी एउटै ऋणीलाई दोहोरो कर्जा दिने जोखिम मोल्दैनन् ।

(ट) कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगः बहु–बैंकिङ नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली हो । प्रत्येक ऋणीको समग्र कर्जा विवरण एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुँदा संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्नु अघि वास्तविक अवस्था बुझ्न सक्छ । यस प्रणालीको पूर्ण र अनिवार्य प्रयोगले दोहोरो वा बहु–कर्जा प्रवाहलाई रोक्न मद्दत गर्दछ ।

(ठ) डिजिटल अलर्ट र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीः विभिन्न अनुसन्धान अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुअघि केही संकेतहरू देखाउँछन्, (जस्तैः बचत झिक्ने दर बढ्नु वा साना किस्ताहरू ढिलो हुनु, सम्पर्कमा नहरनु, नियमित उपस्थिति नहुनु) सफ्टवेयरमा यस्तो अलर्ट प्रणाली हुनुपर्छ जसले कुनै ऋणीको व्यवहारमा असामान्य परिवर्तन देखिने बित्तिकै सूचना दिन्छ । यसले गर्दा ऋणी पूर्ण रूपमा डुब्नुअघि नै संस्थाले परामर्श वा कर्जा पुनर्संरचना जस्ता कदम चाल्न सक्छ ।

(ड) उत्पादन र बजारसँगको आबद्धताः बहु–बैंकिङको एउटा कारण कर्जाको अनुत्पादक प्रयोग पनि हो । अब लघुवित्तले केवल नगद कर्जा दिने मात्र होइन, ऋणीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । यदि कर्जालाई सिधै उत्पादन र बिक्रीसँग जोडिएको छ (जस्तैः दुध संकलन केन्द्र वा कृषि बजारसँगको सम्झौता) भने ऋणीले पुरानो कर्जा तिर्न अर्काे संस्थाबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसलाई मूल्य श्रृंखला वित्त भनिन्छ, जसले बहु–बैंकिङको आवश्यकतालाई नै समाप्त पारिदिन्छ ।

(ढ) राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग वित्तीय विवरणको आबद्धताः कतिपय अवस्थामा कहिलेकाही ऋणीले नाम वा नागरिकताको विवरण सामान्य परिवर्तन गरेर पनि झुक्याउने संभावनालाई रोक्न लघुवित्तको कर्जा प्रवाहलाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा बायोमेट्रिक प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिको एउटै बायोमेट्रिक पहिचान हुने हुनाले उसले जुनसुकै विवरण दिए पनि प्रणालीले उसको पुरानो कर्जाको इतिहास तुरुन्तै ट्रयाक गर्छ ।

(ण) सुशासन, स्वनियमन र अनुगमन सुदृढीकरणः संस्थागत सुशासन बलियो नहुँदा कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण, नियमित लेखापरीक्षण, फिल्ड सुपरिवेक्षण र नियामकीय निरीक्षणलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास, नैतिकता र उत्तरदायित्व बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई बहु–बैंकिङमुक्त बनाउन उल्लेखित उपाय पर्याप्त हुँदैनन् । यसको लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत अनुशासन, प्रविधि–आधारित निगरानी, र सदस्यको व्यवहार परिवर्तन सबै पक्ष एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । जब कर्जा आवश्यकता र क्षमतामा आधारित हुन्छ, सूचना पारदर्शी हुन्छ, र सबै सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्र लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो, अनुशासित र बहु–बैंकिङमुक्त बनाउन सकिन्छ ।

लेखक घिमिरे, लघुवित्त समाज नेपालका महासचिव हुन् ।