एमालेको चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न, के-के भयो निर्णय  ?

काठमाडौं, ८ असोज । नेकपा (एमाले) को चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २२ बुँदे समसामयिक निर्णय गरेको छ । ललितपुरको भनिमण्डलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको छ।

साथै, बैठकले ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, देवराज घिमिरेसहित ७ जनालाई स्थायी कमिटी र २० जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार बैठकले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी राहत तथा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।

जलवायु संकटको मार नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै एमालेले उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका अहंकारी, समन्वयविहीन र निष्प्रभावी भएको आरोप लगाएको छ। उसले सुरुङमा फँसेका प्राविधिकहरूको उद्धारमा विदेशी सहयोग नलिने सरकारी नीतिको कडा आलोचना गर्दै तत्काल पूर्वाधार पुनर्निर्माण र विस्थापितको पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ।

समसामयिक राजनीति र नागरिक सरोकारका विषयमा निर्णय लिँदै एमालेले नयाँ सरकार गठनलगत्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको दुराशययुक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ।

बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न, विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने जनविरोधी कार्य रोक्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारद्वारा संविधान संशोधनका नाममा आधारभूत संरचना भत्काउन खोजिएको, ट्रेड युनियन, स्ववियु र मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै बैठकले आपत्ति जनाएको छ। महँगी, ग्यासको हाहाकार र चर्को कर फिर्ता लिन माग गर्दै एमालेले सीमासम्बन्धी विषयमा संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ।

बैठकले विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीभित्र भावनात्मक एकता सुदृढ भएको निष्कर्ष निकालेको छ भने पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद् र विभागहरूको गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गर्दै समग्र पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरेको छ।