लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन, बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कडा लगाम, यस्तो छ सर्कुलर

काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ देखि पूँजी पर्याप्तता ढाँचा, २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको प्रतिचक्रीय पूँजी सञ्चिति कायम गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि भने यस्तो सञ्चिति शून्य प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका शेयर, ऋणपत्रलगायतका वित्तीय उपकरणमा गर्ने लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन लगानी नीति तथा कार्यविधि अनिवार्य रूपमा तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो नीति तथा कार्यविधिमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने शेयर तथा ऋणपत्रलगायतका उपकरण, लगानी उपकरणलाई बैंकिङ कारोबार र व्यापारिक कारोबारमा वर्गीकरण तथा स्वीकार्य र अस्वीकार्य लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, लगानी गर्न सकिने प्रतिपक्षीको स्पष्ट व्यवस्था, लगानीका उपकरणअनुसार न्यूनतम तथा अपेक्षित धारण अवधि पनि नीतिमा खुलाउनुपर्नेछ। सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

लगानीसम्बन्धी निर्णय तथा कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने अधिकारीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदन गर्ने विधि र प्रक्रिया संस्थाले आफ्नो नीतिमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा लगानी कारोबार गर्न तोकिएका अधिकारीले गर्न सक्ने लगानीको सीमासमेत निर्धारण गर्नुपर्नेछ। साथै, लगानी गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था नीतिमै समेट्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

जोखिम व्यवस्थापनतर्फ लगानीमा संलग्न सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समितिलगायत विभिन्न समिति र इकाइको कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। लगानी कारोबारका लागि व्यापार रणनीति, जोखिम स्वीकार्यता र सीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने नाफा सुरक्षित गर्ने तथा नोक्सानी रोक्ने सीमा र संकेतकसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, लगानीको जोखिम एकै क्षेत्र वा उपकरणमा अत्यधिक केन्द्रित हुन नदिन लगानीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। व्यापारिक कारोबारअन्तर्गत रहेका लगानीको दैनिक बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुँदा हुन सक्ने असरको परीक्षणलगायत अन्य बजार जोखिम मापन गरी व्यवस्थापन गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा नमुना पनि संस्थाले तयार गर्नुपर्नेछ।