सहकारीमा सुशासनः विश्वास पुनर्निर्माणको अपरिहार्य मार्ग

 प्रमोदकुमार घिमिरे: सहकारीमा सुशासन बहुआयामिक र गतिशील अवधारणा हो, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक दक्षता, सामाजिक न्याय र नैतिक आचरणलाई एकीकृत गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासन भन्नाले केवल प्रशासनिक नियन्त्रण वा नियमको पालनालाई मात्र जनाउँदैन, बरु यो संस्थागत निर्णय–प्रक्रिया, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता र विधिको शासनको समन्वित अभ्यास हो, जसले सहकारी संस्थालाई दिगो, विश्वसनीय र सदस्य–केन्द्रित बनाउँछ ।
प्रभावकारी सुशासन बिना सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व, विश्वसनीयता र सदस्य–हित सुनिश्चित गर्न सम्भव हुँदैन । सहकारीमा सुशासनले परम्परागत ढाँचाबाट उन्नत गर्दै संस्थागत दक्षता, विश्वसनीयता र दिगोपनालाई बलियो बनाउने कार्य गर्दछ । सुशासन सहकारीको आधार स्तम्भ भएकोले सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गराउने आधार तथा प्रक्रियाहरू वारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

(क) नीति–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनः सुशासनको आधारभूत स्तम्भ नीति–नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो, जसले संस्थालाई कानूनी, संस्थागत र नैतिक दायराभित्र सञ्चालन गराउँछ । सहकारी संस्थामा केवल नीति निर्माण गरेर मात्र सुशासन सुनिश्चित हुँदैन, ती नीति, विनियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू व्यवहारमा कडाइका साथ लागू हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नियम कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था, नियमित अनुगमन प्रणाली, आन्तरिक रिपोर्टिङ संरचना र सञ्चालक समितिसम्म प्रत्यक्ष प्रतिवेदन दिने प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र दण्डहिनता प्रायः कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीकै परिणाम हो । त्यसैले प्रत्येक वित्तीय कारोबार, प्रशासनिक निर्णय र सञ्चालन प्रक्रिया कानून र संस्थागत मापदण्डअनुसार भए÷नभएको निरन्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसले संस्थामा अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दीर्घकालीन संस्कृति निर्माण गर्छ ।

(ख) व्यावसायिक इमान्दारिता र आचारसंहिताः सुशासनको गुणात्मक आधार व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिक मूल्य र संस्थागत आचारसंहितामा निहित हुन्छ । सहकारी संस्थामा सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा व्यवस्थापन सबैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आचारसंहिताको स्पष्ट निर्माण, कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
प्रत्येक वित्तीय निर्णयमा पारदर्शिता, बहुपक्षीय सहभागिता र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन आवश्यक हुन्छ । इमान्दार नेतृत्व बिना सहकारी संस्थामा वित्तीय अनियमितता, निर्णय दुरुपयोग र सदस्य विश्वासमा गिरावट आउने सम्भावना उच्च हुन्छ । व्यावसायिक इमान्दारिता केवल नैतिक आदर्श नभई संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र प्रतिष्ठाको मूल आधार हो, जसले संस्थालाई सामाजिक रूपमा विश्वसनीय बनाउँछ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणालीः सुशासनको मेरुदण्ड प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणाली हो, जसले संस्थाको वित्तीय र प्रशासनिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले दैनिक कारोबारको निगरानी गर्छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यसको नियमित मूल्यांकन र सुधारात्मक सुझाव प्रदान गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय विवरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी सदस्य तथा सरोकारवालालाई विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्छ ।
तर व्यवहारमा कतिपय संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको कमजोर भूमिका र लेखापरीक्षकको सीमित स्वतन्त्रताले सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ । जोखिम–आधारित लेखापरीक्षण, प्रुडेन्सियल अडिट र नियमित आन्तरिक परीक्षणले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउँछ । साथै, नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनले संस्थालाई कानूनी मापदण्डभित्र राख्न र स्वनियमनलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।

“प्रभावकारी सुशासन बिना सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व, विश्वसनीयता र सदस्य–हित सुनिश्चित गर्न सम्भव हुँदैन । सहकारीमा सुशासनले परम्परागत ढाँचाबाट उन्नत गर्दै संस्थागत दक्षता, विश्वसनीयता र दिगोपनालाई बलियो बनाउने कार्य गर्दछ ।”

(घ) वित्तीय र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीः सहकारी संस्थाको स्थायित्वका लागि प्रभावकारी वित्तीय र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अत्यावश्यक हुन्छ । वित्तीय जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता अभाव, ऋण असफलता तथा आकस्मिक घटनाहरूको प्रभावलाई पहिचान गरी तिनको मूल्यांकन र न्यूनीकरण रणनीति अपनाउनु पर्दछ । जोखिम कोष, बीमा प्रणाली, धितो मूल्यांकन, आकस्मिक कार्ययोजना र संकट व्यवस्थापन रणनीति यसको मुख्य आधार हुन् । साथै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, दवाब परीक्षण र परिदृश्य विश्लेषण जस्ता आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगले सम्भावित संकटको पूर्वानुमान गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय संकटहरूले कमजोर जोखिम व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष परिणाम देखाएका छन् । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्व तयारीमा आधारित रणनीतिक अभ्यासको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

(ङ) रणनीतिक योजना र कार्यान्वयनः सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण आधार रणनीतिक योजना निर्माण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सहकारी संस्थाले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ, जसले लक्ष्य, स्रोत परिचालन, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्छ । योजना केवल औपचारिक दस्तावेज नभई कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र हुनुपर्छ, जसले संस्थालाई दिशानिर्देश गर्छ ।
नेतृत्व विकास, वित्तीय लक्ष्य, सदस्य सेवा सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति यसका मुख्य तत्व हुन् । योजनाबद्ध व्यवस्थापनले स्रोतको दुरुपयोग घटाउने, कार्यक्षमता बढाउने र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेल्छ । आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा योजना बिना सहकारी संस्थाको अस्तित्व कमजोर हुने भएकाले यसलाई अनिवार्य व्यवस्थापन उपकरण मानिन्छ ।

(च) पारदर्शिता र सूचना व्यवस्थापनः पारदर्शिता सुशासनको केन्द्रबिन्दु हो, जसले संस्थामा विश्वास र उत्तरदायित्व निर्माण गर्छ । सहकारी संस्थामा वित्तीय विवरण, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक गतिविधिहरू नियमित रूपमा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । लेखा समितिको सक्रियता, नियमित प्रतिवेदन प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोगले सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र छिटो सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्छ । जब सदस्यहरूले वास्तविक र समयमै सूचना प्राप्त गर्छन्, तब मात्र उनीहरूले संस्थाको सही मूल्यांकन गर्न सक्छन् । पारदर्शिताको अभावले अनियमितता, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने भएकाले यो सुशासनको अनिवार्य तत्व हो ।

(छ) सदस्य–केन्द्रित सेवा र विविधीकरणः सहकारी संस्थाको मूल उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक हित हो, त्यसैले सेवा सदस्य–केन्द्रित हुनुपर्छ । सेवा गुणस्तरीय, समयमै, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । सदस्य सन्तुष्टि मापन प्रणाली, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र र सदस्य चार्टरले सेवा सुधारमा योगदान दिन्छ ।
सेवा विविधीकरणले सदस्यहरूको विविध आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्छ । सहकारीले वित्तीय सेवाका साथै तालिम, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र समुदाय विकासका कार्यक्रमहरू पनि समेट्नुपर्छ । सदस्यको विश्वास र सन्तुष्टि बिना सहकारी दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।

(ज) डिजिटल सुशासनः आधुनिक सहकारी सुशासन डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ । व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ई–भुक्तानी, अनलाइन सेवा र डिजिटल रिपोर्टिङले सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँछ । डेटा–आधारित निर्णय प्रणालीले व्यवस्थापनलाई प्रमाणमा आधारित, छिटो र सही निर्णय लिन सक्षम बनाउँछ ।
डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउनुका साथै मानव त्रुटि र अनियमितता घटाउँछ । साथै नियामक निकायलाई वास्तविक समयमै सूचना उपलब्ध गराउने भएकाले सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुन्छ । डिजिटल सुशासन बिना आधुनिक सहकारी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कमजोर हुने भएकाले यो रणनीतिक आवश्यकता हो ।

(झ) लोकतान्त्रिक अभ्यास र सदस्य सहभागिताः सहकारी संस्था लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित संगठन हो, जहाँ “एक सदस्य–एक मत” प्रणाली लागू हुन्छ । सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य संरचनाको निर्वाचन, वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभाको अधिकारले सदस्य शासन सुनिश्चित गर्छ । सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले निर्णय प्रक्रियालाई वैधता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता प्रदान गर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउने मात्र होइन, संस्थामा विश्वास र स्थायित्व पनि बढाउँछ । कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यासले शक्ति केन्द्रीकरण, अनियमितता र सदस्य असन्तुष्टि बढाउने सम्भावना हुन्छ ।

(ञ) संघ–संस्था बीच सहकार्यः सहकारी संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघमार्फत सहकारीबीच सहकार्य र समन्वयको संरचना विकास हुन्छ । यसले ज्ञान आदान–प्रदान, तालिम, नीति सुधार र साझा समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कमजोर संस्थालाई बलियो संस्थाले सहयोग गर्ने संस्कृतिले समग्र सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउँछ । संघहरूले स्वनियमन, आचारसंहिता र अनुगमन प्रणालीमा पनि योगदान पु¥याउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकारी महासंघहरूको भूमिका सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

(ट) सामाजिक उत्तरदायित्वः सहकारी संस्था केवल आर्थिक संस्था नभई सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो । समाज, वातावरण र समुदायप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नु सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक विकास कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण, आर्थिक समावेशीकरण र सामुदायिक सहभागिताले सहकारीको सामाजिक वैधता बढाउँछ । समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले सहकारीले सामाजिक समस्याहरू समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसले सहकारीलाई निजी व्यवसायभन्दा फरक र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाउँछ ।

(ठ) क्षमता विकास र व्यावसायिकताः सुशासनको दीर्घकालीन आधार मानव संसाधनको क्षमता विकास हो । सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको निरन्तर तालिम, अध्ययन, प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिक ज्ञान विकास आवश्यक हुन्छ । प्रविधि, वित्तीय व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता बिना सहकारी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैन । अध्ययन भ्रमण, तालिम कार्यक्रम र निरन्तर सिकाइले संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्छ । सक्षम नेतृत्वले मात्र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
सहकारीको मूलभूत संरचना “एक सदस्य–एक मत” जस्तो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित भएकाले यसले नागरिकहरूलाई व्यवहारिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गराउने एउटा संस्थागत माध्यमका रूपमा कार्य गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा सुशासन सहकारीको मेरुदण्ड हो, जसले शक्ति कसको हातमा रहन्छ, निर्णय कसरी गरिन्छ, र त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपले निर्धारण गर्दछ । यदि सहकारी संस्थामा निर्णय–प्रक्रिया पारदर्शी छैन, उत्तरदायित्व स्पष्ट छैन, वा सदस्यहरूको सहभागिता कमजोर छ भने त्यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत जोखिम, वित्तीय अनियमितता, र विश्वासको संकट उत्पन्न हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले सुशासनलाई केवल नीतिगत विषय नभई जोखिम न्यूनिकरण संयन्त्रको रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

लेखक घिमिरे, लघुवित्त समाज नेपालका महासचिव तथा सहकारी विज्ञ हुन् ।