नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना र चुनौतीः वैधानिक संरचना, ऐतिहासिक पाठ र आगामी निर्वाचनको भावी कार्यदिशा

काठमाडौं, १२ असार । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभएर राज्यशक्तिको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/ गाउँमा पुऱ्याउने संकल्प गर्यो। यसै व्यवस्था अन्तर्गत वि.सं. २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न भएका दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्पन्न भए। तर, दुई कार्यकालको अभ्यासपछि स्थानीय तहमा दलीय सिन्डिकेट, नीतिगत विचलन, सामाजिक ध्रुवीकरण र विकास निर्माणमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गैरदलीय स्थानीय तह  (Non-partisan Local Government)को अवधारणामाथि देशव्यापी रूपमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विशेष गरी, वि.सं. २०८२ को राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध चर्किएको युवा विद्रोह र त्यसपछि सम्पन्न आम निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको लज्जास्पद पराजयसँगै यो बहसले नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गर्दै ‘गैरदलीय स्थानीय तह’ लाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको एजेन्डा बनाएको छ। यस प्रतिवेदनमा नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनहरू, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको प्रयोगात्मक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यसको सम्भाव्यता तथा चुनौतीहरूको एक विस्तृत, प्राज्ञिक र बहुआयामिक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

१.  राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ युग र जनमतको मार्गचित्र: 
नेपालको राजनीतिमा विचारधारा र दलीय आबद्धताको परम्परागत जग हल्लिएको सङ्केत वि.सं. २०८२ को आम निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा दियो। लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिमा हाबी रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता परम्परागत दलहरूले जनताका न्यूनतम अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेपछि नागरिकस्तरमा तीव्र वितृष्णा पैदा भएको थियो। विशेष गरी युवा पुस्तामा बढ्दो बेरोजगारी, अर्थतन्त्रमा मन्दी र भ्रष्टाचारका काण्डहरूले आक्रोश थप्यो।
वि.सं.२०८२ को भदौरअसोज महिनामा सरकारले दर्ता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि देशव्यापी रूपमा युवाहरूको नेतृत्वमा विशाल विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। यो आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा ७५ भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए भने २,००० भन्दा बढी घाइते भए। आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि र देशमा करिब ५८६ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वि.सं. २०८२ फागुन २१ (तदनुसार ५ मार्च २०२६) मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे।
उक्त निर्वाचनमा भर्खरै गठन भएको र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिटमा ऐतिहासिक र एकल बहुमत हासिल गर्यो। यस निर्वाचनले नेपाली मतदाताहरू अब परम्परागत वैचारिक आग्रहबाट मुक्त भइसकेको प्रमाणित गर्यो। निर्वाचन पूर्व गरिएको पूरक ‘एसिया सर्भे २०२५’५‘ (Purak Asia Survey 2025) अनुसार ७७.५ प्रतिशत नागरिकले आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको परम्परागत कार्यकर्ता वा समर्थकको दायराबाट अलग राखेका थिए। चुनावको नतिजामा यो जनमत स्पष्ट देखियो, जहाँ वामपन्थी गठबन्धनले आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धक्का बेहोर्दै कुल भोट शेयरको २० प्रतिशत गुमायो।

तालिका १. वि.सं.२०८२ को आम निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको परिणाम

यो तालिका अब स्पष्ट रूपमा सबै दलहरूको FPTP सिट, PR सिट, कुल सिट, र समानुपातिक मत प्रतिशत देखाउँछ।

यो चुनावी परिणामले देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली र शासकीय सुधारको ढोका खोल्यो। नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै परम्परागत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखी विशुद्ध सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीति अघि साऱ्यो। यसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गराउने कि गैरदलीय आधारमा गराउने भन्ने बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिएको छ।

२. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: पञ्चायती निर्दलीयता र लोकतान्त्रिक गैरदलीयता
नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको कुरा गर्दा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू र कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा सुरु गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्तिका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्छन्। राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। वि.सं. २०१९ को पञ्चायती संविधानले गाउँ सभा, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी चार तहको निर्दलीय संरचना खडा गरेको थियो।
पञ्चायती शासन व्यवस्थामा दलविहीनता लोकतन्त्रको विकासका लागि नभई राजतन्त्रात्मक निरंकुशतालाई संस्थागत गर्न र राजाको सचिवालयमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको थियो। वि.सं. २०३२ मा जारी गरिएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान‘ (BVNC) ले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहने जोकोहीको वैचारिक शुद्धता परीक्षण गर्ने र दरबारप्रति बफादार व्यक्तिलाई मात्र अनुमोदन गर्ने कार्य गर्दथ्यो। यो वास्तवमा प्रतिस्पर्धात्मक गैरदलीयता नभएर नियन्त्रित र निरंकुश निर्दलीयता थियो, जसलाई अन्ततः वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले अन्त्य गरिदियो।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बहस भइरहेको “गैरदलीय स्थानीय तह” पञ्चायती निर्दलीयता भन्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः भिन्न छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक गैरदलीयताले राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ। यसले स्थानीय तहलाई मात्र दलीय लुछाचुँडीबाट टाढा राख्न खोजेको हो, जहाँ दलीय चुनाव चिह्न र ह्विपको सट्टा उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव र स्थानीय मुद्दाहरूका आधारमा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउँछन्।

 तालिका २: पञ्चायती निर्दलीयता र प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गैरदलीयता बीचको सैद्धान्तिक भिन्नता; 

३. संवैधानिक र कानुनी संरचना: विवाद र निरूपण
नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको स्थापना गर्ने विषय वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत अत्यन्त पेचिलो र विवादित बनेको छ। यस बहसका दुवै पक्षमा बलिया संवैधानिक र कानुनी तर्कहरू रहेका छन्।
– गैरदलीयताका पक्षधरहरूको संवैधानिक तर्क
संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्म स्थानीय तहको कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। यी धाराहरूमा कतै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलकै आधारमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। यसको विपरित, संघीय संसद् (धारा ८९) र प्रादेशिक सभा (धारा १७०) का सदस्यहरूले दल त्याग गरेमा वा ह्विप उल्लंघन गरेमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने कडा संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहको हकमा संविधानले त्यस्तो दलीय अनुशासन वा ह्विप उल्लंघन सम्बन्धी कुनै कारबाहीको परिकल्पना गरेको छैन।
स्थानीय सरकारको स्वरूप कार्यकारिणी प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले गर्दा यो प्रणाली दलीय भन्दा पनि व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा आधारित छ। वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था संविधानका कारण नभई ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३‘ र ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३‘ का प्रावधानहरूका कारण हो। संसद्ले बनाएका यी ऐनहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मात्र दलको आधिकारिक चिह्न प्रयोग गर्न पाउने सहुलियत दिएका छन्, जसलाई गैरदलीयताका वकालतकर्ताहरू व्यवस्थापकीय अतिशयोक्ति (Statutory Overreach) मान्दछन् र यसलाई संशोधन गरेर स्थानीय चुनावलाई गैरदलीय बनाउन सकिने तर्क गर्छन्।

–  राज्यको प्रतिरक्षा र दलीय प्रणालीको अपरिहार्यता
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिटको लिखित जवाफमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने माग पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव पुष्कर सापकोटाले पेस गरेको लिखित जवाफमा निम्न बुँदाहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ:

-बहुलवादको सिद्धान्त: नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था” अंगीकार गरेको छ। स्थानीय तह राज्यको तीनवटा तहमध्ये एक

स्वायत्त सरकार भएकाले यसलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्नु बहुलवादको बर्खिलाप हुन जान्छ।
संवैधानिक निर्देशन (धारा ५६ को उपधारा ९): संविधानको धारा ५६ (९) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह आफैँमा बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षक भएकाले यसको चुनाव गैरदलीय हुन सक्दैन।
-स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अधिकार: संविधानले राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने अधिकार (Right to Contest) प्रदान गरेको छ। यो प्रावधान दलविहीनताको परिकल्पनाका लागि नभई दलीय सिन्डिकेटबाट बाहिर रहेका योग्य नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि मात्र हो।
यो कानुनी द्वन्द्वले स्पष्ट पार्छ कि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय आधारमा लैजानका लागि सामान्य कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त हुने छैन। यसका लागि संविधानको मूल मर्म र सम्बन्धित धाराहरूमा नै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, जुन हाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

४. स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको व्यावहारिक अनुभव: काठमाडौँ, धरान र धनगढी
वि.सं. २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तोड्दै विजयी भएका स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यसम्पादन र उनीहरूले भोगेका व्यावहारिक चुनौतीहरूले गैरदलीय स्थानीय तहको बहसलाई वास्तविक धरातल प्रदान गरेका छन्।
बालेन्द्र “बालेन” शाह: काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थापित राजनीतिक दलका हेभीवेट उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्दै बालेन्द्र शाहले हासिल गरेको जित नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक मोड थियो । पेशाले इन्जिनियर र र्‍यापर रहेका शाहले कुनै सांगठनिक जग विना नै युवाहरूको डिजिटल सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरेर चुनाव जिते।
मेयर बनेपछि शाहले काठमाडौँको वर्षौँ पुरानो फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सिसडोल र बन्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी फोहोर संकलन र सडक निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गरे। त्यसैगरी, महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको अभाव हटाउन उनले बैंक, रेस्टुरेन्ट र व्यापारिक मलहरूका शौचालयहरू निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला गराउने ऐतिहासिक सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडल लागू गरे, जसमा नबिल बैंक जस्ता ठूला संस्थाहरूले सहकार्य गरे।
तर, शाहको कार्यकाल निरन्तर रूपमा कार्यपालिकामा रहेका दलीय वडा अध्यक्षहरूसँगको द्वन्द्वमा बित्यो। महानगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भारी बहुमत भएकाले कतिपय महत्वपूर्ण नीति र बजेट पारित गराउन मेयर शाहले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो। यसले के देखाउँछ भने, केवल एउटा प्रमुख पद स्वतन्त्र हुँदैमा समग्र स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन, जबसम्म सम्पूर्ण सभा नै गैरदलीय चरित्रको हुँदैन।
हर्कराज राई “साम्पाङ“: धरान उपमहानगरपालिका
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको उम्मेदवारी र विजय पूर्ण रूपमा भुइँमान्छेको आन्दोलनमा आधारित थियो। धरानमा दशकौँदेखि रहेको खानेपानीको हाहाकारलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई आफ्नो मुख्य सञ्चार माध्यम बनाए।
मेयर चुनिएपछि उनले बजेट र सरकारी च्यानलको मुख नताकी धरानका स्थानीय नागरिक र देश–विदेशका नेपालीहरूको सहयोगमा “श्रमदान अभियान” सुरु गरे। उनले आफैँ ढुंगा बोकेर, खनेर खोलाको पानी धरान ल्याउने काम गरे, जसले गर्दा उनी नागरिकस्तरमा अत्यन्त लोकप्रिय बने।
यद्यपि, प्रणालीगत संस्थागत संरचना भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने उनको शैली र दलीय वडा अध्यक्षहरूसँगको निरन्तरको टसलका कारण धरानको कार्यपालिका बैठक महिनौँसम्म अवरुद्ध भयो। दलीय संयन्त्रले उनलाई असफल बनाउन विभिन्न वडा तहबाटै बजेट बहिष्कार र निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गर्ने रणनीति अपनायो

 गोपाल हमाल: धनगढी उपमहानगरपालिका
धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका गोपाल हमाल स्थापित व्यवसायी र

समाजसेवी हुन्। उनले कोभिड–१९ को महामारीका बेला आफ्नै खर्चमा शववाहन चलाउने र सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम‘ अभियान चलाएर लोकप्रियता कमाएका थिए।
मेयर बनेपछि हमालले कुनै सरकारी सेवा–सुविधा, तलब र गाडी प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेर सुशासनको गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले धनगढीको वर्षायामको डुबान समस्या समाधानका लागि प्राकृतिक नालाहरूको अतिक्रमण हटाउने र पूर्वाधार सुधारका कार्यहरू अघि बढाए।
हमालले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवका कारण दलीय प्रतिनिधिहरूसँग केही हदसम्म सन्तुलन मिलाउन सके पनि कर्मचारीतन्त्र र संघीय सरकारबाट हुने असहयोग र ढिलासुस्तीको सामना उनले पनि निरन्तर रूपमा गर्नुपर्यो।

तालिका ३: स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यसम्पादन, चुनावी रणनीति र प्रणालीगत अड्चनहरू

 ५. शासकीय सुधार र संविधान संशोधनको कार्यदल
वि.सं. २०८२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले देशको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने निर्णय गऱ्यो। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन कार्यदल” गठन गऱ्यो। यो कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक कानुनविद्, नागरिक समाज र युवा नेतृत्वसँग घनीभूत छलफल गरी ५ वटा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र ४६ वटा बुँदाहरू समेटिएको बहस पत्र तयार गरेको छ।

-शासकीय स्वरूप र विज्ञ मन्त्रिपरिषद्को बहस
कार्यदलले शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। यसमा संसद्को अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था उपयुक्त हुने/नहुने विषयमा राय मागिएको छ। त्यसैगरी, सांसदहरू मन्त्री बन्ने हालको व्यवस्थाले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र मन्त्री बन्नकै लागि सांसदहरूले सरकार गिराउने खेल खेल्ने गरेको भन्दै “विज्ञ मन्त्री” (Non-MP Ministers) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत संसद्का सदस्यहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् र मन्त्रिपरिषद् विशुद्ध विषयगत विज्ञहरूको हुनेछ, जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

-प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन र खारेजीको माग
वर्तमान खर्चिलो संघीयता र प्रादेशिक तहको अनावश्यक प्रशासनिक बोझलाई लिएर नागरिकस्तरमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कतिपय नयाँ शक्तिहरूले प्रदेश तह पूर्ण रूपमा खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना मात्र कायम राख्नुपर्ने

प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यसका संरचनाहरूलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रदेश प्रमुखको भूमिका कस्तो हुने र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने विषयमा पनि संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको छ।

 –स्थानीय तह र गैरदलीयताको एजेन्डा
संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई कसरी बढी जनउत्तरदायी बनाउने र न्यायिक समितिहरूको सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ। यस अन्तर्गत कार्यदलले दुईवटा स्पष्ट मोडलमा राय मागिरहेको छ:
मोडल क हालकै दलीय व्यवस्था सहितको स्थानीय तह कायम राखी यसमा सुशासन र पारदर्शिताका उपायहरू थप्ने।

मोडल ख:दलीय राजनीति पूर्ण रूपमा बन्द गरी विशुद्ध व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित “गैरदलीय स्थानीय तह” को कानुनी र संवैधानिक स्थापना गर्ने।

६. गैरदलीय स्थानीय तहका सबल पक्ष र सम्भाव्यता
स्थानीय सरकारलाई दलीय राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्दा सुशासन, विकास र लोकतन्त्रको जग बलियो हुने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधारहरू रहेका छन्।

राजनीति–प्रशासन द्वन्द्वको अन्त्य र विशुद्ध सेवा प्रवाह
Woodrow Wilson को ‘प्रशासनको अध्ययन‘ (The Study of Administration, 1887) सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार राजनीति र प्रशासनका कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा अलग हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारहरू राष्ट्रिय नीति वा परराष्ट्र मामिला तय गर्ने थलो होइनन्। उनीहरूको मुख्य काम सडक बत्ती बाल्ने, फोहोर उठाउने, पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने र जन्म–मृत्यु दर्ता गर्ने जस्ता प्रशासनिक र सेवामूलक कार्यहरू हुन्। यी कार्यहरूमा कुनै दलीय सिद्धान्त (जस्तै माओवाद, समाजवाद वा पुँजीवाद) को कुनै योगदान हुँदैन। गैरदलीय प्रणालीले स्थानीय तहलाई राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोकी सेवा प्रवाहको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने सम्भाव्यता बोकेको छ।
विकास निर्माणको राजनीतीकरणमा रोक
वर्तमान दलीय व्यवस्थामा स्थानीय योजनाहरूको छनोट, बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समिति गठन गर्दा व्यापक राजनीतिक भागबन्डा हुने गर्दछ। एउटा दलको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा अर्को दलका कार्यकर्ता वा समर्थक रहेका टोलहरूलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वन उपभोक्ता समितिहरूमा समेत दलीय प्यानल नै बनाएर चुनाव हुने र यसले सामुदायिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ। गैरदलीय चुनावले यो प्रवृत्तिलाई निर्मूल पारी आवश्यकता र समताका आधारमा विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ।
सामुदायिक सद्भाव र ध्रुवीकरणको न्यूनीकरण
दलीय प्रतिस्पर्धाले नेपाली गाउँघरमा छिमेकी–छिमेकी बीचको सम्बन्ध बिगारेको छ। निर्वाचनका बेला हुने तीव्र दलीय प्रचार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समुदायमा गहिरो राजनीतिक खाडल निर्माण गर्छ, जुन चुनाव सकिएपछि पनि वर्षौँसम्म मेटिँदैन। गैरदलीय निर्वाचन भएमा व्यक्ति–व्यक्ति बीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा दलीय शत्रुताको अन्त्य भई निर्वाचन पछि सबै शक्तिहरू मिलेर स्थानीय विकासमा सहकार्य गर्ने वातावरण बन्दछ।
वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण
दलीय आधारमा स्थानीय चुनाव लड्न अत्यन्त खर्चिलो भइसकेको छ। उम्मेदवारहरूले पार्टीको टिकट पाउनका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई बुझाउनुपर्ने मोटो रकम र चुनावी प्रचारमा हुने करोडौँको फोहोर खर्च उठाउनका लागि निर्वाचित भएपछि ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ। गैरदलीय चुनावमा दलीय चन्दा, टिकट खरिद र संगठनात्मक खर्च नहुने हुँदा चुनावी लागत निकै कम हुन्छ। यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी र भ्रष्टाचारमुक्त बन्न बलियो आधार दिन्छ।

७. गैरदलीय स्थानीय तहका चुनौती र जोखिमहरू
सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक परिवेशमा गैरदलीय स्थानीय तह लागू गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीहरू र यसका जोखिमहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

संवैधानिक अल्पमत र राजनीतिक प्रतिरोध
नेपालका परम्परागत ठूला दलहरू (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) स्थानीय तहसम्म फैलिएको आफ्नो विशाल दलीय संजाल र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गुमाउन चाहँदैनन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय चुनावका लागि जग बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैले, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई–तिहाइ बहुमत संसद्मा जुटाउन यी दलहरूले अवरोध सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
“छाया दलीयता” (Shadow Partisanship) को उदय
कानुनी रूपमा दलको नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यवहारमा दलहरूले अनौपचारिक रूपमा आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक तथा सांगठनिक सहयोग गर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। मतदाताहरूलाई कुन उम्मेदवार कुन विचारधारा नजिक छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ। यसले गर्दा निर्वाचन केवल कागजी रूपमा गैरदलीय हुने तर व्यवहारमा अझ बढी अपारदर्शी र अनुत्तरदायी दलीय छायामा चल्ने खतरा रहन्छ।
जवाफदेहिताको अभाव र स्वेच्छाचारिता
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दलीय नीति, आचरण र घोषणापत्रको दायराभित्र बाँधेर राख्छन्। यदि कुनै जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेमा वा जनभावना विपरित काम गरेमा दलले उसलाई निलम्बन गर्ने वा आगामी चुनावमा टिकट नदिने सम्भावना रहन्छ। तर, गैरदलीय प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने वा अनुगमन गर्ने कुनै संस्थागत संयन्त्र हुँदैन। यसले गर्दा स्थानीय तहमा व्यक्तिगत सनक, नातावाद र स्वेच्छाचारिता अझ बढी मौलाउने जोखिम रहन्छ।
दलहरूको सैद्धान्तिक विचलन र दोहोरो मापदण्ड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता दलहरूले आफ्नो एजेन्डामा गैरदलीय स्थानीय तहको कुरा गरे पनि व्यवहारमा उनीहरू आफैँ यो मुद्दाबाट पछि हट्ने सम्भावना बलियो छ। राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि आफ्ना स्थानीय कमिटीहरू र भ्रातृ संगठनहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ। पार्टीको आफ्नो सांगठनिक स्वार्थ र स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने आकांक्षाका कारण उनीहरू नै अन्ततः यो सुधारबाट पछि हट्न सक्ने आकलन विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले गरेका छन्।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट नेपाली लोकतन्त्रका लागि पाठ
विश्वका धेरै विकसित र विकासशील लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्ने सफल अभ्यासहरू गरेका छन्। नेपालले आफ्नो आगामी निर्वाचनको मोडल तयार गर्दा यी अभ्यासहरूबाट उपयुक्त पाठ सिक्न सक्छ।
सिक्किम र अन्य भारतीय राज्यहरूको अनुभव
भारतको छिमेकी राज्य सिक्किमले सन् २०१९/२०२० मा आफ्नो स्थानीय निकाय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै ग्राम पञ्चायत र नगरपालिकाहरूको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनायो। कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई उम्मेदवार खडा गर्न, दलीय ब्यानर वा झण्डा प्रयोग गर्न र चुनावी प्रचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको उद्देश्य ग्रामीण तहमा “प्रकार्यात्मक लोकतन्त्र” (Functional Democracy) को विकास गर्नु र गाउँ–गाउँमा हुने दलीय कलह अन्त्य गर्नु हो। भारतका अन्य धेरै राज्यहरूमा पनि तल्लो तहको पञ्चायत चुनाव गैरदलीय आधारमै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदै आएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थानीय शासकीय स्वरूप
अमेरिकाका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सहरहरू, काउन्टीहरू र विद्यालय सञ्चालक समिति (School Boards) को निर्वाचन पूर्ण रूपमा गैरदलीय (Non-partisan) आधारमा हुन्छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम मात्र हुन्छ, उनीहरूको दलीय आबद्धता खुलाइँदैन। यसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने चरम दलीय ध्रुवीकरण (Democratic vs Republican) को असर स्थानीय स्तरका विकास निर्माण र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्न पाउँदैन।
क्यानडाको स्थानीय स्वायत्तता
क्यानडाका केही ठूला महानगरहरू बाहेक लगभग सबै स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको नाम, चिह्न वा दलीय ब्यानर प्रयोग गर्न कानुनी प्रतिबन्ध छ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, कार्ययोजना र स्थानीय समुदायमा पुऱ्याएको योगदानका आधारमा मात्र मत माग्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा योग्य र निष्कलंक व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
फिलिपिन्सको ‘बाराङ्गे‘ निर्वाचन
फिलिपिन्समा स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक एकाइ ‘बाराङ्गे‘ (Barangay – वडा वा गाउँ) को निर्वाचनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न कानुनी रूपमै गैरदलीय घोषणा गरिएको छ। यसले ग्रामीण तहमा हुने सानातिना विकास निर्माणका कामहरूमा सबै दलका समर्थकहरूको समान सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गरेको छ।

तालिका ४: विभिन्न देशहरूमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको कानुनी ढाँचा र सिकाई

९. आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन (वि.सं. २०८४) र मतदाताको नयाँ मनोविज्ञान
वि.सं. २०८४ मा प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक परीक्षा हुने निश्चित छ। वि.सं. २०८२ को राजनीतिक पराकम्पले नेपाली मतदाताहरूको मनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आगामी निर्वाचनमा दलीय र गैरदलीय बहसले मतदाताको व्यवहारलाई निम्नानुसार निर्देशित गर्ने देखिन्छ:

विचारधाराको अन्त्य र ‘डेलिभरी‘ को खोजी
पछिल्लो जनमतले स्पष्ट पारेको छ कि अब मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूको इतिहास, उनीहरूले गरेका विगतका आन्दोलनहरू र अमूर्त राजनीतिक विचारधारा (Isms) सुन्न तयार छैनन्। मतदाताको मुख्य चासो “कसले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ?” भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। खानेपानी, फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय, सस्तो स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी सिर्जना जस्ता

प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दामा स्पष्ट योजना र प्राविधिक क्षमता भएका उम्मेदवारहरूले मात्र आगामी चुनाव जित्ने सम्भावना छ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारको प्रभुत्व
वि.सं. २०८२ को निर्वाचनले परम्परागत चुनावी आमसभा, तुल–ब्यानर र जुलुसको सान्दर्भिकता समाप्त गरिदिएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि युवा पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्महरू (टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युब) लाई राजनीतिक बहस र अभियानको मुख्य थलो बनाएका छन्। आगामी स्थानीय चुनावमा डिजिटल साक्षरता र सामाजिक सञ्जालमा बलियो पकड भएका स्वतन्त्र वा गैरदलीय उम्मेदवारहरूले दलीय संयन्त्र र च्यानलहरूलाई सजिलै माथ दिन सक्नेछन्।

१०. आगामी निर्वाचन लक्षित रणनीतिक सिफारिसहरू र व्यावहारिक निष्कर्ष
नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना र चुनौतीहरूको गहन विश्लेषण गरिसकेपछि आगामी निर्वाचनलाई बढी जनमुखी, सुशासित र पारदर्शी बनाउनका लागि निम्न लिखित कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारहरू गर्न अपरिहार्य देखिन्छ:
तत्कालीन सुधारहरू (विद्यमान संवैधानिक दायराभित्र)
१. स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चुनाव चिह्नमा समानता: निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३‘ संशोधन गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई दलीय उम्मेदवार सरह नै मनोनयन दर्ताकै दिन आफूले रोजेको स्थायी चुनाव चिह्न प्राप्त गर्ने र प्रचार–प्रसारका लागि समान समय पाउने व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
२. स्थानीय उम्मेदवारहरूको योग्यता र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक: स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै उम्मेदवारको योग्यता, विगतको सामाजिक योगदान र सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. डिजिटल खर्चको नियमन र कडा अनुगमन: चुनावी प्रचारमा हुने अपारदर्शी खर्चलाई रोक्न डिजिटल भुक्तानी (Digital Wallets) लाई मात्र स्वीकार गर्ने र प्रत्येक उम्मेदवारको चुनावी बैंक खाताको नियमित लेखापरीक्षण गर्ने संयन्त्र निर्वाचन आयोगले निर्माण गर्नुपर्छ,

दीर्घकालीन सुधारहरू (संविधान संशोधन मार्फत)
१. स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कानुनी रूपमै गैरदलीय घोषणा:** संविधानको धारा ५६ र स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरी स्थानीय तह (विशेष गरी वडा समिति र गाउँ/नगर कार्यपालिका) को निर्वाचन दलीय चिह्न र ब्यानर विना केवल व्यक्तिगत उम्मेदवारीका आधारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२. विज्ञ कार्यपालिका (Cabinet of Experts) को मोडल: स्थानीय तहको प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र उनले कार्यपालिका चलाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू (जस्तै सहरी विकासविद्, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्) लाई मन्त्री सरह नियुक्त गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दलीय भागबण्डाको अन्त्य हुन सकोस्।
३. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र फिर्ता बोलाउने अधिकार (Right to Recall): यदि निर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावना विपरित काम गरेमा वा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएमा स्थानीय मतदाताहरूको निश्चित प्रतिशत (जस्तै २५ प्रतिशत) को हस्ताक्षरबाट उसलाई पदमुक्त गर्न सक्ने “फिर्ता बोलाउने अधिकार” को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको स्थापना गर्ने बहस केवल एउटा चुनावी एजेन्डा मात्र होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रलाई जगैदेखि सुदृढ बनाउने र सिंहदरबारको विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस अवधारणाको सफल प्रयोगले नेपाललाई एक परिपक्व, सुशासित र डेलिभरी–केन्द्रित लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्नेछ।

(लेखक; जनप्रशासनविद् हुन्। )