रविलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं, २ कार्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
अदालतको अनुमतिपछि काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लैजाने प्रहरी तयारी छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन समेतका ७ सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा १६ असोज २०८० मै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
तर, २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पुरक जाहेरी पर्यो। संसद्मा पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो ।
लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सुर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेत दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लियो ।
जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले १६ असोजमा उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर गर्यो । यद्यपि, दशैं बिदा सुरु हुन लागेको भन्दै धरौटी वा तारेखमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर, कास्की प्रहरीले जोशीलाई छाडेन ।
ग्यालेक्सी टिभीबाट रवि बाहिरिनु अघि नै छविलालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडिसकेका थिए । तर, सहकारीको रकम आएका बेला उनी सञ्चालक रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर प्रहरीले पुरक अभियोग लैजाने तयारी गरेको छ ।
लामिछाने ‘स्वेट शेयर’का रुपमा १५ प्रतिशत शेयर लिँदै २०७७ सालमा सञ्चालकका रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेका थिए । तर, संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनले लिएको भनिएको स्वेट शेयरमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
‘‘रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएता पनि प्रथमः स्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट शेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेले चुनाव लड्ने भन्दै १ असार २०७० मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभी छाडेका थिए । टिभीका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जिबी राई हालसम्म फरार छन् ।
उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ । उनी मलेसियामा रहेको आशंका छ । यद्यपि, हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्