नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं, १० असोज । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले  चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार, बिजुली उत्पादनमा वृद्धि र सुध्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलगायत कारण आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने एडीबीकोप्रक्षेपण जनाएको छ ।

‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्नेछ,’ नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले भने । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (सन् २०२४) मा भने एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको अनुमान गरेको छ ।

एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सकिएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरूलगायत गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लचिलो मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेट खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार, थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गाजस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा एडीबीको छ । ‘भू–राजनीतिक द्वन्द्वलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू प्रभावित रहेको अवस्थामा भने नेपालले प्राप्त गर्दै आएको रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आएमा नेपालमा पर्यटकहरू पनि घट्ने देखिन्छ ।’

यस वर्षका लागि एडीबीले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेशभन्दा कम हो भने पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी हो । यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.७, भुटानको ७, माल्दिभ्सको ५.४, बंगलादेशको ५.१, श्रीलंका र पाकिस्तानको समान २.८ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । नेपालका अरू क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार हुन थाले पनि निर्माण र

उद्योग क्षेत्रमा अझै अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यद्यपि जलविद्युत् उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तार राम्रो देखिन्छ । ‘माग पक्षबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक लगानी हो, सन् २०२४ मा जलविद्युत् उत्पादनमा सर्वसाधारणको लगानी १७.७ प्रतिशतले बढेको छ,’ एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिन्छ । जसअनुसार यस अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी १६.६ प्रतिशतले बढेको छ ।’ रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उच्च वृद्धि भइरहेको र बजार मूल्य मध्यम स्तरमा रहेकाले पनि उपभोक्ताको माग बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

लगातार उच्च दरले रेमिट्यान्स बढिरहेका बेला आयात निरन्तर घटिरहेकाले मुलुकको व्यापार घाटा साँघुरिँदै गएको छ । यहीकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बनेको छ भने त्यसले १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एक वर्षअघि घाटामा रहेको चालु खाता अहिले बचतमा छ भने शोधनान्तर बचत पनि निरन्तर बढिरहेकाले आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक योगदान पुग्ने एडीबीले जनाएको छ ।

बाह्य जोखिमहरू भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहनेछन् । व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा थियो ।

‘प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिमहरू कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा असर पर्नॅका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छ । प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोप नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूपमा छन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने एडीबीको धारणा छ । यो यस वर्ष सरकारले तय गरेको मद्रास्फीतिको लक्ष्य बराबर नै हो । ‘सरल फसल संकलन तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रास्फीतिमा सामान्य गिरावट आएसँगै मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एडीबीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७.७ र गत आर्थिक वर्षमा ५.४ प्रतिशत औसत मूल्यवृद्धि दर रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यस वर्षका लागि एडीबीको अनुमानअनुसार सार्क क्षेत्रका ८ राष्ट्रमध्ये नेपाल धेरै मूल्यवृद्धि हुने तेस्रो राष्ट्र हुनेछ । एडीबीले पाकिस्तानको मूल्यवृद्धि दर १५ प्रतिशत र बंगलादेशको १०.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सोही अवधिमा श्रीलंकाको मुद्रास्फीति नेपालकै बराबर ५.५ प्रतिशतभित्रै रहने अनुमान छ भने भुटान, माल्दिभ्स र भारतको नेपालको भन्दा कम हुने देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा नेपाललगायत विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा पर्यटक आगमनमा सुधार भएको एडीबीले जनाएको छ । एडीबीका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक बढेको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व छ, तीमध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।