बार कार्यदलद्वारा सर्वोच्चका न्यायाधीशको न्यूनतम उमेर र पदावधि तोक्न सुझाव

काठमाडौं, ६ जेष्ठ। नेपाल बार एशोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको उमेरहद र पदावधि तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले सर्वोच्चमा सिफारिस हुने न्यायाधीशको न्यूनतम उमेर र पदाधिकारी किटान हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । तर, सदस्यहरुबीचको फरक मत आएकाले कार्यदलले न्यायाधीशको उमेर र पदावधि किटान गर्न सकेन ।

सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसवारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले उमेरका वारेमा ६ वटा अवधारणा अघि सारेको हो ।

बार कार्यदलले एउटा विकल्पको रुपमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ९ वर्ष राख्नसकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा ३ वर्ष पुगेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष भएकाले दुवै जोडेर ९ वर्ष बनाउन सकिने भनेको छ । तर ९ वर्ष पुरा नहुदै न्यायाधीश ६५ वर्ष पुगेमा भने अवकाश हुनेछन् ।

दोस्रो विकल्पको रुपमा ६० वर्ष भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने र अवकाश हुने उमेरहद ६७ वर्ष राख्नुपर्ने भनेको छ ।

तेस्रो विकल्पको रुपमा ५८ वर्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने र उनीहरु अहिलेजस्तो ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको न्यूनतम पदावधि १० वर्ष हुनुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्तावमा सुरु नियुक्तिको न्यूनतम उमेर ५५ वर्ष हुनुपर्ने र ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेको छ ।

बारको कार्यदलले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि सर्वोच्चको सरह नै ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेको छ । अहिले यस्तो उमेरहद ६३ वर्षको छ ।

उसले उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले ८ वर्ष काम गरेमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, ‘यी उल्लेखित कुरामा समितिको एक मत हुन नसकेकोले कुरा नेपाल वार एशोसिएशनलाई जानकारी दिने कुरामा समिति सहमत रहेको ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए ।