लगानी सम्मेलन के सफल होला ?

काठमाडौं,१० बैशाख । सरकारले यहि बैशाख १६, १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १४ सय जना विदेशी दातृ राष्ट्र र संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई निम्तो पठाएको थियो । यस निम्तो लाई करि ६०० जति व्यक्ति तथा संस्थालले मात्रै सहभागिता जनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

निमन्त्रणा पठाएका मध्ये धेरैले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएका छन् भने केही दाताहरुले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नै गरेका छैनन् । सरकारको निम्तो लाई करिब करिब ४३ प्रतिशत मात्र उपस्थिती जनाउने जानकारी गराउछु भन्नुले सरकारको सफलतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने लक्ष्यण देखिन्छ ।

सम्मेलनमा सहभागिताको लागि १२१ वटा देशका सरकारहरुलाई पत्र पठाएको थियो, त्यसमध्ये आइतबारसम्म केवल ४३ देशले मात्रै सहभागिता हुन सक्ने जानकारी गराएका छन् । बाँकी ७८ देशले कुनै रेस्पोन्स गरेका छैनन् ।

सरकारले दातृ राष्ट्र र निकायहरुबाहेक करिब ५० जना वहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको थियो । ती मध्ये अधिकाँशले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स दिएका छैनन् भने रेस्पोन्स गरेका धेरै जनाले सहभागी हुने प्रयास गर्ने मात्र जानकारी दिएका छन् ।

सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट ९७ जना र र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने निश्चित भएको छ । कतिपय नेपालमै उद्योगी व्यवसाय गर्दै आएका विभिन्न देशका नागरिकहरुलाई ती देशको प्रतिनिधिको रुपमा लगानी सम्मेलनमा सहभागिता गराइंदैछ ।

सम्मेलनमा भारतका ठूला औद्योगिक घरानाको रुपमा मानिएका टाटा, अम्बानी, अडानी लगायतका औद्योगिक घरानाहरुले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स दिएका छैनन् । उनीहरु लगानी सम्मेलनमा उपस्थित नहुने सम्भावना बढ्नुमा सरकारको उधोगीहरु लाई बिनाकारण मुद्धा मामिलामा फसाउनु, लगानीको सुनिश्चितता, औधोगिक वातावरण र लगानी पछि प्रतिफल फिर्ताको लागि अनावश्यक करमा समस्या प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतका ठूला औद्योगिक घरानाहरु मध्ये अडानी समुहले चौधरी ग्रुपसंग मिलेर काम गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर चौधरीलाइ नै नेपालमा समस्या भएपछि उनीहरू पछि हटेको अनुमान गरिदैछ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधारसहित ९ वटा समूहका १४८ वटा परियोजनाहरुलाई अघि सार्ने भएको छ ।