काठमाडौं  ।  सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरूले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेका छन् । समितिहरूले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न थालेको जानकारी जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेका छन् ।

बुधबारसम्म कास्कीबाट मात्र यातायात व्यवसायीहरूले तीनवटा बैंक प्रयोग गरी करिब ३ करोड निकालिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था–समितिले विनाकारण एकैपटक त्यति ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् । तर, यातायात व्यवसायी समितिले मुद्दती खाताबाट करोडौँ पैसा निकाल्न थालेका हुन् ।

सिडिओले खाता रोक्का गर्न सक्छन् : गृह प्रवक्ता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सिडिओले नै यातायात व्यवसायी समितिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समिति दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रजिअको कार्यालयलाई छ । यदि समितिले अस्वाभाविक रूपमा पैसा निकालेको हो भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार पनि सिडिओसँगै छ । मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’

 १० खर्बको व्यवसाय करको दायराबाहिर

यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिएको ९ खर्ब ९८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ करको दायराबाहिर छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकाले उनीहरूको लगानी करको दायराबाहिर रहेको हो । यातायात व्यवसायीले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेर कुल १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो विवरणमा यात्रुबाहक सवारीसाधन, ट्रक यातायात, पेट्रोलियम ढुवानी, ढुवानी यातायातलगायत सबै सवारीसाधनलाई समेटिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात कम्पनी (करको दायरामा आएका) को लगानी १ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । दुवैको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल लगानीको ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत करको दायरामा आएका छैनन् । अहिलेसम्मको लगानीमध्ये शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र करको दायरामा छ ।

मजदुरले पनि साथ दिएनन् यातायात व्यवसायीलाई

सरकारले संशोधन गरी ल्याएको यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन थालेका यातायात व्यवसायीलाई मजदुरहरुले पनि साथ नदिने भएका छन् ।

यातायात मजदुरहरुले ०५१ सालदेखि उठाउँदै आएको नियुक्तिपत्रदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले बेवास्ता गरेको तर सरकारको निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेपछि मजदुर उत्साहित बनेका हुन् ।

उनीहरुले हालै यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको संशोधित कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले बैशाख २७ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका सान बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।