संसद्मा बार्गेनिङ : ओझेलमा जनसरोकारका विषय
काठमाडौं, साउन २५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बुधबार पनि संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गर्यो । एक क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेकै अवरोधका कारण साउन १० गतेयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिँदा संसद्मा आमसरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । एमालेले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद् अवरोधमार्फत दबाब दिन खोज्दा सांसदहरूले बाढीपहिरो, भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशविन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । डेंगी संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशु मरिसकेका छन् ।
फोन र एसएमएस लगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्र्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीति, संसद्मा अलपत्र विधेयक जस्ता विषयमा पनि संसद्मा बहस हुन सकेको छैन । आम सरोकारका दैनन्दिन मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संसद् अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छ । संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनःस्थापना हुन नसकेको, घाइतेको उद्धार भए पनि उपचार खर्चमा पहल हुन नसकेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका कतिपयको परिवारले किरिया खर्चसमेत पाएका छैनन् । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ मुलुकभर आँखा पाक्ने रोगको समस्या फैलिए पनि प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन ।
आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छैन । प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयसमेत संसद्मै अड्किएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्