नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं, कार्तिक ३० ।  राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त जवाफ पेस गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। नागरिकता विधेयकबारेका तीन वटा मुद्दाको अलग–अलग लिखित जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवबाट सर्वोच्चमा पठाइएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा वास्तविक नेपालीको हितविपरीत देखिएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मंगलबार पठाइएको उक्त जवाफमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मूल कारण उक्त विधेयक राष्ट्रहित तथा नेपाली नागरिकको हितविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लङ्घन गरेकाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भनेको छ।

लामो जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मुख्य कारण उक्त विधेयक राष्ट्रहित तथा नेपाली नागरिकको हितविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

‘नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकको हक-अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन सक्दैनन्।’

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो भनेको छ। ‘

‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल यथावस्थामा रहेको विधेयकबाट कानुन निर्माण गर्ने अन्तिम अंगका रूपमा व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकार र दायित्व कहीँ कतैबाट सीमित नहुने भएकाले संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला छ’, उनले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो।’

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकता विधेयकका पछाडि निश्चित दर्शन, मानव सभ्यताद्वारा हज्जारौँ वर्षदेखि विकास गरिएका मान्यता एवम् परम्परा अन्तर्निहीत हुने पनि उल्लेख गरेको छ।

‘कानुनको निर्माण जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न तथा राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सुरक्षा एवम् प्रवाह हुने सेवालाई सहज बनाउन गरिन्छ भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न एवम् सार्वभौम जनताको हक हितको रक्षा गरी नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने कार्यको लागि तर्जुमा गरिन्छ’, जवाफमा भनिएको छ।

नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने जनाइएको छ।

‘वास्तविक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन सक्दैनन्। कानुन निर्माणको उद्देश्य जनताको सुख हो, मुलुकको हित हो। त्यसकारण कानुन निर्माण गर्नुअघि त्यसका तत्कालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम र दायित्वहरूको समेत विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘वि.सं. २०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई अभिभावकीय संस्थासँग छलफल, परामर्श र संशोधन गर्नु पर्ने औचित्य तथा आधार स्पष्ट नगरी संशोधन विधेयक ल्याउनु संवैधानिक उत्तरदायित्व, संसदीय प्रणाली एवं सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन्छ। यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लङ्घन होइन, संरक्षण हो।’

गत ६ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत ९ असोजमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पहिलो पटक १५ साउनमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसपछि २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन्।

त्यसपछि उक्त विधेयकलाई संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २० भदौमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन (४ असोजभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो।

यस्तो छ जवाफको पूर्ण पाठ