रवि, जिबी र छविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने अदालतआदेश

काठमाडौं, ८ जेष्ठ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई ९जिबी० विरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दुई वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

त्यस निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै रविसँगै जिबी राई र अन्य प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। यसमा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको पनि मुद्दा फिर्ता भएको हो।

‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्रुटि भएको बताउँदै माघ २ गते जिबी राईसहित सबै अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी थिइन्।

जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउनका लागि निवेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर झिक्ने गरी दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको छ।

आदेश दिँदा अदालतले चार वटा कारण दिएको छ।

पहिलो, सरकारले सुरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन। पीडितहरूको जाहेरीमा पनि यी दुई कसुरको आरोप थिएन।

‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मुल विषयवस्तु पीडित जाहेरवाला समेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको, सरकारले सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदाबी नरहेको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संशोधनपश्चात समेत जाहेरवालाहरूले दिएको जाहेरीमा मागबमोजिमको सहकारी ठगी अभियोग कायम रहने देखिएको।’

दोस्रो, यी दुई कसुर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ।

‘निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन तगा जाहेरवालाको आफ्नो बिगो रकम फिर्ता पाउन थप प्रक्रिया जटिल बन्ने,’ आदेशमा भनिएको छ।

तेस्रो, यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मुल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ।

चौथो, मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुराशय नदेखिएको पनि अदालतले बताएको छ।

‘अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू समेतका दुबै पक्षका हक अधिकार प्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।