पश्चिम सेती र सेती नदी–६ पनि भारतीय कम्पनीको जिम्मामा

काठमाडौं, साउन २४ ।  लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमवार सम्पन्न बैठकले उक्त समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले एनएचपीसीलाई यी दुई आयोजनाको अध्ययन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

त्यसैगरी ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनबारे पनि बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम–२०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन भएको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवम् अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतीजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्न जोड दिनुभएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण शिवाकोटीलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।