संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन कोशेढुंगा सावित : प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं, साउन ४ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको दाबी गरेका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजत विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरुले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन्।

उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको संकेत दिएको बताए। उनले सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिताको कुरा कानून संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहेपनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता श्रृंखला स्पष्ट बनेको बताए।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको अनुभूति भएको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको बताए। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उनले दिए। उनले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर कानुनको तयारी गरिरहेको पनि बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरिएको भन्दै यसमा अनौठो मानेर क्षमा याचना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, हेल्प डेस्क र त्रिपालको व्यवस्था गर्न समेत बजेट अपुग हुने बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कतिपय पर्यवेक्षण संस्थाको प्रतिवेदनमा अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधाको उल्लेख गरिएको भन्दै निर्वाचनको दिन घरको सुविधा निर्वाचन केन्द्रमा दिनुपर्ने माग हो भन्दै प्रश्न गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिवेदनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय नआएको बताए। उनले सकेसम्म स्थानीय कर्मचारीलाई नै खटाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ वचत भएको दाबी गरे। उनले कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोष नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।