देउवाले सीमा विवादको विषय उठाए, तर मोदी बोलेनन्

काठमाडौं , चैत २० ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलमा सीमा विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, भारतले ठोस जवाफ दिएन । द्विपक्षीय छलफलपछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेको बताए । त्यहाँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सीमा समस्याबारे केही बोलेनन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा छन् । उनले भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए । विद्यमान द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता र संवादबाट सीमा समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताएका छन् ।

‘हामीले सीमाका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । कूटनीतिक छलफल र संवादबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेँ,’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्या समाधान छलफल भएको उल्लेख छ । शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरूले सीमाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूबाट सीमाका विषय समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’ नेपालले जारी गरेको १७ बुँदे विज्ञप्तिको १०औँ बुँदामा सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख छ ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले द्विपक्षीय संवादमा जोड दिए । तर, सीमाबारे केही बोलेनन्, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त नाम समेत उच्चारण गरेनन् । भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १३ बुँदे विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख छैन ।

मोदीले भारत र नेपालबीचको खुला सिमानाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ आफूहरू सचेत रहेको तथा त्यस सम्बन्धमा आफूहरूले छलफल गरेको बताए । भारतले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको मुख्य स्तम्भ भएको बताएको छ । तर, संवेदनशील सीमा मुद्दाको विवाद निरुपणलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मौन बसे ।

दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तापछि भारतीय विदेशसचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाले सीमाको विषय संवादबाट हल खोज्नुपर्ने र राजनीतीकरण गर्न नहुने विषयमा सहमति भएको बताए । ‘यस्ता विषयहरूलाई हामी राजनीतीकरण गर्दैनौँ । छिमेकी मुलुकबीचका कैयौँ इस्यु टेबुलमा हुन्छन् । दुई देशबीच छलफल गर्ने नै हो । हामीले बंगलादेशसँग सीमाका इस्यु समाधान गरेका छौँ । नेपालसँग छलफल गर्ने हाम्रो बेग्लै संयन्त्र छ । हामी जिम्मेवारीपूर्वक छलफल र संवाद गरौँ, त्यसबाट निश्चय पनि समाधान निस्किन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ भारतीय विदेशसचिव शृंगलाले भने ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपालको संसद्ले ३१ जेठ ०७७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि काठमाडौंले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन । दुवै देशले एक–अर्काको नक्सालाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाख ०७७ मा दार्चुला–लिपुलेक लिंक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए । समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।

सन् २०१४ मा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘एकैपटक सधैँका लागि’ सीमा विवाद टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, नयाँ–नयाँ मुद्दा र भारतको अनिच्छाले यो विषय निरुपण हुन सकेको छैन ।