हात्तीवन–गोदावरी सडकको कन्तबिजोक, बाटो कहिले बन्छ सरकार ?

  रञ्जित धमलाः

काठमाडौं, ३२ साउन । हात्तीवन–गोदावरी सडकमा यात्रा गर्नेहरूलाई यात्रा गर्न युद्ध जिते जस्तै छ । बिहान बेलुका कार्यालय आवत–जावत तथा दैनिक काजकामका लागि ह्ड्नि र सवारी चलाउन यति सास्ती व्यहोर्नु परेको छ, त्यो बयान गरेरे साध्य छैन र नसोद्धा पनि हुन्छ ।

यो बाटो हो या धान रोप्ने ठाउँ हो कुनै पक्तो हुँदैन । बाटोमा हिडेर वा सवारी चलाएर आएको होइन दिनभर रोपाई गरेर आएको जस्तो हुन्छ, घर वा कार्यालय पुग्दा ।वर्षामा धान रोपाइँ गर्नेजस्तो हिलो बाटोमा गाडी चलिरहेका हुन्छन् ‘कछुवा गति’मा। मोटरसाइकल चालकहरू पाइन्ट घुँडासम्म सुर्केर हिँड्छन् । जुक्ता त कुरै नगरम पुरै हिलाम्य हुन्छ । पानी पर्दा हिलाम्य र आल र सुख्खायाममा धुलोले कपडा ढाकिदिन्छ। त्यसमाथि सवारीबाट निस्केको धुवाँले श्वास फेर्नै गारो हुन्छ । यो सडकको कन्तबिजोक छ ।

यो बाटो चौडा हुने र त्यसमाथि पिच भएर चिल्लो बाटो हेर्ने र गाडि गुढाउने कहिले हो अत्तोपत्तो छैन । स्थानीयको चाहना एकादेशको कहानी भइसकेको छ । ललितपुर महानगरपालीका र गोदावरी नगरपालीको अन्तर्गत बन्दै गरेको खरीबोट–गोदावरी सडक सममै निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा सडक हिलाम्मे भई दैनिक आवतजावत गर्न कठिन भएको छ । निमार्ण कम्पनीको ढिलासुस्ती र प्राविधिक त्रुटिले गर्दा सडक निर्माण कार्यमा ढिलाई भइएको हो । यसले गर्दा दैनिक आवतजावत गर्न सर्वसाधारणलाई कठिन भएको छ ।

कर्मनाशापुलदेखि गोदावरीसम्मको जम्मा ७ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणको ठेक्का आशिष सीएम जेभी र लामा समानान्तर जेभी दुई कम्पनीले लिएको थियो । गोदावरी सडक बनाउन विभिन्न मितिमा दुइटा ठेक्का भएको थियो । कर्मनाशादेखि हरिसिद्धिसम्म ४.१५ किमि सडक विस्तार गर्न आशिषरसीएम जेभीले ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । हरिसिद्धिबाट गोदावरीसम्म ३.४५ किलोमिटर सडक लामा र समानान्तर जेभीले ०७६ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ मा ३८ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । सुरुमा स्थानीय मायादेवी महर्जन, जोगबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर साहीलगायत १० भन्दा बढी व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारणले सडक विस्तार हुन सकेन । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि विस्थापित हुनेहरूलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी र्गयो । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले मुअब्जा तिर्ने बजेट अभावको कारणले सडकको मापदण्ड कायम गर्न सकेन ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गत वर्ष २२ मिटर रहेको गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट (जीएलडी) मापदण्डलाई घटाएर फुटपाथसहित १६ मिटरमा कालोपत्रे गर्ने निर्णय र्गयो । र कालोपत्रे नभएसम्म बिग्रिएको सडक मर्मत गर्ने निर्णय भएको थियो । १६ मिटर कायम गर्दा हरिसिद्धि मोड र ठैब प्रहरी प्रभागनजिकै मात्रै विवाद छ ।

ठेक्का सकिएको लामो समय भई सकेको छ । काठमाडौ उपत्यकाका अरू सडकमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयवासीको अवरोधले नै निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनलीको दावी छ । सडक निर्माणको नियमक निकाय काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना मुकदशक बनेको छ ।
वर्साको समयसुरुसँगै नयाँ माटो हाल्दा हिलाम्मे सडक यात्रागर्न झन कठिन भएको छ । बाटोमा खाल्डाखुल्डि पानी जम्मेर हिलाम्मे भएपछि कहाँ छ बोटो पहिलाउन सकिंदैन । सडक हो या आहाल पत्तो नै हुँदैन ।

दुवै तर्फ नाली हिमपाईप राख्ने ग्याविन लगाउने, नाली राख्ने काम भएतापनि सडक विस्तार सम्पन्न हुन नसक्दा सास्ती भोग्नु परेको छ । ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको छ । सडक चाडो कालोपत्र गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मनाशा–गोदावरी सडक पटक–पटक अवरुद्ध पनि भएको थियो ।विभिन्न समयमा सडकमा बिच्छाइएको ग्राभेलले गर्दा थप हिलो भएपछि दैनिक आवत जावतमा झन कठिनाई भएको छ ।

चार वर्ष पहिले विस्तार शुरु भएको सो सडकमा स्थानीयवासीको विरोधमा सडक विभागले चौडाइ बढाउन सकेको थिएन । २० मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि सरकारले उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कालोपत्रे गर्न नसकिने भएकाले ग्राभेल गरिएको जनाएको छ । स्थानीयवासीले भने ग्राभेल र माटो सडकमा विच्छाउँदा आवतजावत गर्न अझै गा¥हो भएको बताएका छन् ।

पहिले सडकमा खाल्डा भए पनि अहिले सडकमा विच्छाइएका गिट्टी र माटोका कारण सडकमा धुलो र हिलो बढेको छ । यो सडक बिग्रिएर स्थानीयवासीले दुःख पाएको वर्षौ हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय मौन छ । स्थानीयवासीले यथास्थितिमा नै कालोपत्रे गर्न माग गरेका छन् । यही राजधानीमा कतै वर्षौंसम्म सडक बनेन, पिच भएन भन्ने गुनासो एकातिर छ । अर्कातिर भने सडक निर्माणमा जनताको व्यवधान र सम्पत्तिको मुआब्जा विवाद छ ।

यी दुबै बहाना देखाएर राज्य भने चुपचाप बसिरहेको छ, वर्षौंदेखि । त्यसको सास्ती भने जनताले दैनिक भोगिरहनु परेको छ । हात्तीवन–गोदावरीको सडकको दुरावस्थाले त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसददेखि मन्त्री बनेकाहरूलाई सरम बनाइदिएको छ ।दैनिक सयौं पर्यटक घुम्न मनपराउने गोदावरी जस्तो एक चर्चित र पर्यटकिय क्षेत्र यात्रो गर्ने बाटोले गर्दा हाम्रो सान नै गिराएको छ ।हात्तीवन–गोदावरी सडक स्थानीय व्यवधान र जग्गा मुआब्जाको विवाद हल गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरीले गर्दा यो समस्याको समाधन हुन सकेको छैन ।

हात्तीवन-गोदावरी सडक २०७२ सालमै ठेक्का लागेको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले बाटो चौडा गरेर सडक निर्माण गर्न खोजेको थियो। तर, यतिका वर्षसम्म न बाटो चौडा नै भयो, न भएको बाटो पिच नै भयो । त्यसैले, सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले बाटो विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो। यो सडक भोलिका दिनमा विस्तार नगरी पनि सुख छैन । राज्यका निकायले सडक बनाउने योजना ल्याए पनि साकार हुन भने सकेको छैन। साँघुरो बाटोमा जाम हुने गरेकाले सास्तीपूर्वक यात्रा गर्न आम नागरिक बाध्य छन् । यो बाटोको यस्तो दुरावस्था हुनुमा स्थानीयको मुआब्जा दाबी सडक बनाउने निमार्ण व्यवसायी र सम्बन्धित निकायको लापरबाही छ हो ।

सरकारले गत २०७७ चैतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको छ । अब यो बाटो जस्तो अवस्थामा छ, त्यसमै चित्त बुझाऔं। हाल कायम रहेकै बाटोमा पिच हाल्न त्यतिबेलै सरकारले भने पनि स्थानीयले सानो मेहनत गर्नु परेन। गत साल असारमा स्थानीयले सडकमा रोपाइँ नै गरे । त्यसपछि बल्ल सरकारी निकायहरूका कान ठाडा भएका थिए।

‘तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सांसद पम्फा भुसालसहितको टोलीबीच बाटो बनाउन पहल थाल्ने कुराकानी भयो,’ ललितपुर(२९ का वडाध्यक्ष गणेशकुमार महर्जनले भने, ‘तर, कहिले के कहिले के बहाना बनाएर ठेकेदारले काम गरेनन्, अहिले पनि काम भइरहेको छ भन्ने कि छैन भन्ने ।’ । कछुवाको गतिमा भएको छ ।

उनका अनुसार त्यसयता बाटोमा ढुंगा, बालुवा हाल्ने काम अलिअलि हुन थाल्यो । ठेक्का सम्झौता भएको निर्माण कम्पनी सिएम कन्स्ट्रक्सनले काम थालेको थियो ।

कोरोना, लकडाउन, कहिले कामदार नभेटिएको, कहिले सामान र उपकरण नभएको भन्दै ठेकेदारले विलम्ब गरिरहेकै छन्। स्थानीयको दबाब धेरै आएपछि असारमा ठेकेदार कम्पनी सक्रिय भएर ठैंबमा अलकत्रा खन्यायो। तर, साँझ आएको पानीले बगाइदियो ।

‘हामीले चैत वा वैशाखसम्ममा बाटो बनोस् भन्ने चाहना राखेका थियौं, तर ठेकेदारले असारसम्म र्पुयाए, वर्षा हुन थालेपछि अहिले कामै रोकियो,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने । हरिसिद्धीदेखि गोदावरीसम्म बाटो पूरै क्षतविक्षत छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार यो बाटो हाल वर्षाका कारण निर्माण रोकिएको छ । आगामी कात्तिक वा मंसिर महिनाभित्र बाटो पिच गरिसक्ने गरी ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालाबीच सहमति भएको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।

‘सडक विभागको टोली, संघीय संसदका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, ठेकेदारहरू लगायतबीच मंसिरभित्र बाटो पिच गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार ललितपुर(२८ र २९ नम्बर वडामा मुआब्जाको विवाद छ । त्यो विवादमा स्थानीयका चार(पाँच सय घर छन् । सडक फराकिलो पार्न लाग्दा उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाए, संघर्ष समिति बनाए । सरकारले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनेबारे केही पनि निर्णय गरेन ।

सडक विस्तार कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी अशोक यादव भन्छन्, ‘मुआब्जा दिने हाम्रो काम होइन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो।’

दुई वटा वडामा रहेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद अहिले यथावत् नै छ। कतिपयले स्थानीयले आश मारेर छोडिसकेका छन्। कतिपयमा समस्यामा स्थानीय नै लचिलो बनेपछि हरिसिद्धीबाट बाटो फराकिलो पार्ने काम भइरहेको वडाध्यक्ष महर्जनले बताए।

‘अहिले जहाँ जे जति सडक छ, त्यसमा नाला र बीचमा ढल निकास हालेर बाटो बनाउन थालिएको छ, तर दुर्भाग्य एक वर्षमा दुई किलोमिटर बाटो नबन्दा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ,’ महर्जन भन्छन्।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका प्रमुख गुरु अधिकारी २२ मिटर चौडाको सडक बनाउन मुआब्जा विवादले नै अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।

प्राधिकरणले साइट क्लियर गर्न नसकेपछि बाटो विस्तार गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। अहिले पनि साइट क्लियर नभएका कारण नै बाटो बनाउन नसकिएको उनले बताए।

‘मैले भिडिओ बनाएर त्यहाँका सांसद, मन्त्री, सचिव सबैलाई समस्या राखेँ, तर सडक बन्न नसकेको कारण स्थानीयले जग्गा प्राप्तिको विषय उठाएर हो भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सोचाइ फराकिलो पारेरै बनाउने हो, तर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति मिलाउने काम हामी सक्दैनौं, प्राधिकरणले गरिदिए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, अहिलेलाई भएकै बाटो पिच गरेर सकेसम्म समस्या समाधान गरिदिने हो।’

भएकै बाटोमा पिच गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भने यो कार्यालय र ठेकेदार कम्पनी काममा लागेको छ तर कामले तिव्रता पाएको छैन ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका ललितपुर जिल्ला आयुक्त एकराज अधिकारी यो सडक नबन्नुमा प्राधिकरणको मात्र कमजोरी नभएर संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र ठेकेदार कम्पनी पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

कतिपय मानिसहरू मुआब्जाका लागि निवेदन दिन नआउने, स्थानीय सरकारले सहजीकरण नगरिदिने गरेकाले प्राधिकरणलाई काम गर्न अफ्ठेरो भएको उनले बताए।

संघीय सरकारले मुआब्जाका नाममा यस वर्ष ललितपुर जिल्लामा १० लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको उनले बताए। ‘यति पैसाले म एक जनालाई पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ, अनि काम कसरी अगाडि बढ्छ, सरकारले यो विषयमा कसरी सोचेको छ भन्ने कुराले पनि विकासको काम अगाडि बढ्ने नबढ्ने निक्र्यौल हुन्छ,’ उनले भने। क्षतिपूर्तिको मामलामा कतिपय मानिस लचिलो भए पनि ठेकेदार कम्पनीले एक जनाको बहाना बनाएर कामै रोक्ने गरेको उनले बताए।

‘एक जनाले अवरोध र्गयो भनेर पूरै काम रोकिदिने परिपाटी छ, कम्तीमा स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाइदिने, मुआब्जा लिनेले पनि कति माग के हो खुलाइदिने हो भने सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

सिएम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोप्राइटर सन्तकुमार श्रेष्ठले पनि मुआब्जाको समस्या नसुल्झ्याएका कारण नै आफूले काम गर्न नसकेको बताए। उनले अदालतबाट मुआब्जाबाट आदेश नै भएर आफूलाई बिनामुआब्जा नभत्काउन चिठी आएको बताए।

‘२०७२/०७३ मा ठेक्का लाग्यो, मुआब्जाको समस्या समाधान भएन, मलाई २०७७ मा सरकारले यथाअवस्थामै पिच गर्न भनेर आदेश आउँछ,’ उनले भने, ‘कहिले स्थानीयको खानेपानी पाइपको समस्या, यो साल त कोरोना र लकडाउनले काम पनि गर्न पाइएन, मलाई दोष देखाउनुको औचित्य छैन।’ उनले यथाअवस्थाकै सडकमा पिच गर्नका लागि सहमति भएपछि अब कात्तिक मंसिरभित्र सडक बनाइसक्ने बताए ।

यहि कछुवा गतिमा काम हुने हो भने कात्तिक/मंसिरसम्ममा पनि यो सास्तीबाट मुक्त कुरामा शंका छ । यसरी स्थानीय सरकार। प्रदेश र संघिय सरकार एक भई सम्बन्धित सरोकारवाला स्थानिय जग्गा धनबिच समन्वय गरे यसको छिटै निकास आउने छ र स्थानीयले दैनिक रुपमा यस्तो सास्ती भोग्नु पर्ने थिएन ।
यहाँ खाँचो छ समन्वय र इच्छा शक्तीको ।