सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौँ , जेठ १७ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको ठहर गरेको छ ।

बजेटबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सांसद एवं छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजालले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु गलत भएको बताएका हुन् ।

जनतामा बजेटको लोकप्रियता बढेकाले विपक्षीले सरकारको विरोध गरेको सत्तापक्षका नेताहरुले बताइँरहदा कांग्रेसले यो सरकारको जनमत बढ्दै छ भनेर कसैलाई पनि भ्रम नभएको स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले वर्तमान समस्या समाधानमा ध्यान दिने भन्दा पनि पाँच वर्ष–दश वर्षपछिको कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । नेता रिजालले संसद पुनःस्थापना हुने कुरामा कुनै पनि शंका नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

साथै कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै ठोस उपलब्धि नगरी नेपाली नागरिकमाथि प्रतिव्यक्ति ऋण बढाएको आरोप लगाएको छ।

यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब रहेकोमा देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणाले बढेर १६ सय अर्ब पुग्न थालेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

लअभिि
‘प्रत्येक नागरिकमाथि परेको ऋणभार झण्डै ५५ हजार पुग्न थाल्यो। बहिर्गमनको बेला भईसक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता डा। मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘जेठ १५ सम्म ८५९ अर्ब कूल खर्च गरेको, यो आर्थिक अन्त्य वर्षसम्म १२ सय ६५ अर्ब कूल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले खर्च बढाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।’

सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा वृद्धि नगरी आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरेको उनले बताए।

न्इम्च्भ्व्
‘अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा छायाँ अर्थमन्त्रीको भूमिकामा समेत रहेको रिजालले भने, ‘भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन।’

उनले सरकार जनतालाई खोप लगाउने मामिलामा असफल भएको बताए।

द्यष्मजबिद
‘अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छांै भन्नु भएको थियो तर चार महिना वितिसक्यो देशमा जम्मा २ लाख ३२ हजार नागरिकले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन २३ पछि पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो खोप लगाउन नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ। मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु बिना कुनै संकोच अब बेलामा दोस्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन्।’

उनले कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम विना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलामा थप अर्को कडी भएको बताए।

खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा नहुने उनको भनाइ छ।

‘बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको लापर्वाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो,’ कांग्रेसको भनाइ छ, ‘कोरोना संक्रमण अत्यन्त तीव्र र भयावह रुपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो क्षति अझ भयावह हुन सक्ने जोखिम छ।