जसपा र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ता सकियो, आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिएर महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सरकारमा जाने

काठमाडौं, जेठ १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतको भेटवार्ता सकिएको छ । १० बजेदेखि २ बजेसम्म चलेको वैठकमा जसपाको सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको थियो ।

भेटमा मुद्दा फिर्ता र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल भएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउनुस्, सँगै काम गरौं भन्नुभयो । हामीले पार्टीमा आपसमा कुरा गरेर भन्छौं भनेका छौं,’ नेता कर्णले भने । ‘सरकारमा त जाने नै हो, आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिने भनेर अध्यक्ष महन्थजीले भनिसक्नु भएको छ,’ उनले भने,’ हाम्रो पार्टीमा पनि विवाद छ, त्यसलाई लिएर छलफल पछि भोलि–पर्सीमा भन्छौं भनेका छौं ।’

मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा सहभागी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका केही मुद्दा फिर्ता लिने प्रविधिक काम पूरा भएपछि सरकारमा सहभागीताबारे निर्णय लिइने उनले बताए । बैठकमा दुवै तर्फबाट कार्यदलका सदस्यको पनि सहभागिता थियो । कार्यदलमा सुवास नेम्वाङ, राजन भट्टराई सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत रहेका छन् ।

यस्तै कार्यदलका सदस्य एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङका अनुसार वार्ता चलिरहेको र टुंगो लागि नसकेको बताए । ‘मुद्दाका विषय टुंगो नलागिसकेकाले सरकारमा सहभागीताबारे तत्काल केही निर्णय भएन,’ उनले भने ।

यस्तै छलफलमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीको विवाद समाधानका लागि सहयोग पुर्‍याउनका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयोग मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टी विवादकै बीचमा सरकारमा सहभागी भयो भने झन विवाद बढ्ने भएकाले त्यसलाई चाँडै टुंगो लगाएर मात्र सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनेले मात्र पार्टीको आधिकारिकता पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधनका लागि आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष ठाकुरसँग केन्द्रीय समिति तथा कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत बहुमत पुग्दैन । त्यो बहुमत नपुगेको कारण पार्टी अलग गर्न नसकिरहेको कुरा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेको बताइएको छ ।

ऐन संशोधनदेखि लिएर अन्य के सहयोग हुन सक्छ, त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारमा सहभागी भए पार्टीको सदस्य स्वतः रद्द हुने निर्णय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको छ ।