माधव नेपाल पक्षको मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं , बैशाख १३ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अश्वीकार गरेको छ।

चारजना नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो।

‘हाल पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको शिलशिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बम्मोजिमको अन्तरिम आदेश गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अग्राधिकार दिइएको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारबाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्काको माग गरिएको थियो।

एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।