प्रतिवेदनको ठहर: नेपाललगायत दक्षिण एसियामा बलात्कार सम्बन्धि कानुनहरु अपर्याप्त र असंगत, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

काठमाडौं, बैशाख ८ । दक्षिण एसियामा बलात्कार सम्बन्धि कानुनहरु अपर्याप्त र असंगत हुनुका साथै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अन्तराष्टिय महिला अधिकारको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इक्वालिटी नाउ’ र ‘डिग्निटी एलाइन्स इन्टरनेसनल’ ले हालै प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो औंल्याएको हो । हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार महिला तथा बालिकामा यौन हिंसाको जोखिमलाई अझ बढाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपालसिहत दक्षिण एसियाली देशहरुमा बलात्कार संम्बन्धि कानुनहरु अपर्याप्त र असंगत हुनुका साथै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला तथा बालबालिकाहरुमा यौन हिंसाको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । यसका साथै पीडित तथा उसको परिवारले बारम्बार कठिनाइहरु भोग्नु परेको छ, जसले अति नै न्युन बलात्कारको उजुरी तथा न्याय सम्पादनमा ढिलाई लगायत मुद्धा फितलो लिने जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् । साथै उक्त प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंका गरि ६ वटा दक्षिण एसियाली देशहरुमा केन्द्रीत रहेको जनाएको छ ।

यौन हिंसा सम्बन्धि नेपालको कानुन व्यवस्था तथा पीडितहरुले भोग्दै आएका पीडा र जोखिमहरु बारे उक्त अध्यनमा नेपालको तर्फबाट मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुहले प्रतिनिधित्व गरेको थियो । दक्षिण एसियामा यौन हिंसा पीडितलाई न्यायमा कानुनी तथा अरु अड्चनहरु नामक उक्त प्रतिवेदनले सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरुलाई यौन हिंसालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न, पीडितको न्यायमा पहुँचलाई सुधार गर्न तथा दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न पनि आह्वान गरेको छ । यी ६ देशहरुका यौन हिंसा सम्बन्धि कानुन तथा नीतिहरुको विश्लेषण गर्दा यौन सम्बन्धि कानुनहरु कमजोर रहेको, भएका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अभाव तथा सम्बन्धित सरकार महिला तथा बालबालिकाहरुको मानव अधिकार रक्षा बारे आफ्ना अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताबाट विमुख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पीडितले उजुरी दायर गर्ने समय अवधि कम भएको, पीडितको यौन सम्बन्धि विगतको प्रमाणको प्रस्तुतीकरणलाई निषेध गर्ने प्रावधानको अभाव, बलात्कारको घटनाको उजुरी तथा सजायको दर कम भएको, दुई औंला प्रयोग गरि गरिने यौन हिंसा पीडित महिलाहरुको कुमारीत्व परिक्षण, यौन हिंसा अपराधिसँग मेलमिलाप गर्न पीडितलाई बाध्य पार्ने परीपाटी जस्ता कार्यले यौन हिंसालाई नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रोत्साहान गर्ने गरेको औंल्याएको छ । साथै यहि विश्लेषणमा आधारीत रही उक्त प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलाई विस्तृत तथा समावेशी कानुनी प्रावधानहरु निमार्ण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यौन तथा हिंसालाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।