आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक आंकलन गरी सोही अनुरुपको दक्षजन शक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन शिक्षा सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमकासम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुृवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै उनले यो निर्देशन दिएका हुन्।

‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जना जनशक्ति चाहिने हो भन्ने निक्र्योलसहितको गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। शिक्षाका प्रयासहरुलाई त्यसै अनुरुप योजनाबद्ध ढंगले लैजानुपर्र्ने धारणा पनि उनको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा परेका विद्यालयहरुको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका थिए।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयका तत्कालिक आवश्यकता र भौतिक पक्षलाई सुधार्न वृहत स्तरमा गरिएको एउटा नौलो प्रयास भएको टिप्पणी पनि प्रधानमन्त्रीको थियो। सरकारले मेलम्ची खानेपानी जस्ता पहिले सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्तो नवितम् योजनालाई अघि बढाउने सम्मका काम गरिरहेको भनाई पनि प्रधानमन्त्रीको थियो।

‘यो कार्यक्रममार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ थालनी गर्दैछ,’ उनले भने। भौतिक गुणस्तरको सुधारसँगै विद्यार्थीलाई आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गर्व गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो। पुर्वजहरुले ‘विद्या ददाती विनयम्’ भनेको भए पनि कतिपय विद्या लिएका व्यक्तिले यसको उलंघन गरेको पनि उनले बताए। ‘‘विद्या आर्जन गरेको व्यक्तिले समाजका अरु व्यक्तिलाई यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरेको हुनुपर्छ’, उनको भनाइ थियो।

समाजका कतिपय वर्ग शिक्षा लिनका लागि शिक्षालयसम्म आउने अवस्थामा नरहेकोले उनीहरुकै स्थानमा शिक्षा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले औंल्याए। ‘पशुपालक किसानले दुई दिन पनि तपाईले तोकेको स्थानमा गएर पढने वा तालिम लिने छुटी पाउँदैन, उसै कहाँ शिक्षा दिन जानुपर्छ’, उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै सिकाईको प्रभावकारितामा पनि गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो। ‘शिक्षकले कक्षामा कस्तो पढाइरहेको छ, उसको सम्प्रेषण कला कस्तो छरु विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन र विद्यार्थीले बुझ्छन् कि बुझदैनन्रु यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।

शिक्षककै गुणस्तर नउठाइ शिक्षाको गुणस्तर उठ्दैन, उनको भनाइ थियो। भौतिक वातावरणको सुधारसँगै शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति पनि उत्तरदायि बनाउनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो। साथै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई अनुत्तिर्ण गराउनुभन्दा उसको रुचि र क्षमता अनुरुपको क्षेत्रमा अघिबढन प्रोत्साहित गर्नु सही हुने विचार समेत राखे।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसअनुसार शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दिएका, आगलागीबाट प्रभावित, एचआइभि संक्रमित र अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरु र सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमले समटेको छ।

यसबाट कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय, नविन प्रविधि, विशेप विद्यालय, भौतिक पुर्वाधार, केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापना समेत गरी कुल ९ शीर्षकका कार्यक्रमका प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउने छन्।