श्रेष्ठ भन्छन्- हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन

काठमाडौं, पुस २४ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत ढंगले फैसला गर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजनीतिक बाध्यता भएको बताए पनि कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न नपाइने नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ रहेको थियो । आफ्नो पदको रक्षाको लागि संविधानमाथि धावा बोल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनले बताए ।

‘विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अहिले पनि अवसर छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणातर्फ आत्मालोचना भयो भने प्रतिनिधि सभा सुचारु होस् भन्नेतिर प्रधानमन्त्री जानुभयो भने नयाँ शिलशिला शुरू हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो हुन सके संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति आत्मालोना गर्दै प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न तयार भए एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन् ।